नवी दिल्ली : मृत्युपत्र (वसीयत) संदर्भात वाद निर्माण झाल्यास केवळ त्यावरील साक्षीदाराने सही केल्याचे किंवा साक्ष दिल्याचे पुरेसे मानता येणार नाही. अशा वेळी संबंधित मृत्युपत्र खरोखरच मृत व्यक्तीच्या स्वेच्छेने आणि पूर्ण जाणीवपूर्वक तयार करण्यात आले होते, हे ठोसपणे सिद्ध करण्याची जबाबदारी त्या मृत्युपत्राचा आधार घेणाऱ्या पक्षावर असते, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
हिमाचल प्रदेशातील शेतकरी छज्जू राम यांच्या निधनानंतर त्यांच्या मालमत्तेवरून हा वाद न्यायालयात पोहोचला. पत्नी भाम्बो देवी यांनी पतीने कोणतेही मृत्युपत्र न करता निधन झाल्याने आपणच एकमेव कायदेशीर वारस असल्याचा दावा केला. मात्र, दुसऱ्या पक्षाने ६ नोव्हेंबर १९७४ रोजीचे नोंदणीकृत मृत्युपत्र सादर करत सर्व मालमत्ता आपल्या नावावर करण्यात आल्याचा दावा केला.
प्राथमिक आणि अपीलीय न्यायालयांनी मृत्युपत्रातील संशयास्पद बाबी लक्षात घेऊन ते ग्राह्य धरले नव्हते. मात्र, उच्च न्यायालयाने साक्षीदाराच्या जबाबावर आणि मृत्युपत्र नोंदणीकृत असल्याच्या कारणावरून ते वैध ठरवले. या निर्णयाला आव्हान देत प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले.
न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा आणि न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द करत महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले. न्यायालयाने म्हटले की, संबंधित मृत्युपत्र एका अशिक्षित व्यक्तीचे असून त्याला केवळ अंगठ्याचा ठसा देता येत होता. त्यामुळे दस्तऐवजाभोवती निर्माण झालेल्या संशयाचे समाधानकारक स्पष्टीकरण देणे आवश्यक होते, मात्र ते करण्यात प्रतिवादी अपयशी ठरले.
सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, मृत्युपत्राची वैधता सिद्ध करताना केवळ कायद्यातील औपचारिक अटी पूर्ण झाल्या आहेत का, एवढेच पाहून चालणार नाही. मृत्युपत्र करणाऱ्या व्यक्तीने कोणत्याही दबाव, प्रभाव किंवा फसवणुकीशिवाय त्यातील मजकूर समजून स्वेच्छेने निर्णय घेतला होता, याची खात्री न्यायालयाला पटणे अत्यावश्यक आहे. अशा संशयास्पद प्रकरणांमध्ये पुराव्याची जबाबदारी अधिक कठोर असल्याचेही न्यायालयाने अधोरेखित केले.
