Published On : Tue, Jun 6th, 2023

शिंदे आणि फडणवीस यांना जवळपास वर्षभर मंत्रिमंडळ विस्तार करण्यापासून का रोखले गेले ?

Advertisement

– महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप-शिवसेना युती सरकारला 30 जून रोजी एक वर्ष पूर्ण होणार आहे. आगामी २०२४ च्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीसाठी शिंदे आणि भाजप सरकारने युद्ध पातळीवर तयारी सुरु केली. राजकीय रणनीती आखणे, निवडणूकपूर्व आघाड्या बांधणे, जागावाटपाचा फॉर्म्युला विकसित करणे, मोहिमा राबवणे, बूथ एकत्रीकरण करणे आणि लोकांपर्यंत पोहोचणे या सर्व प्रक्रिया सुरु असताना महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाचा विस्तार रखडल्याने राजकीय वर्तुळात उलट -सुलट चर्चा सुरु आहे.

Advertisement

30 जून 2022 रोजी शिंदे आणि फडणवीस यांनी अनुक्रमे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतल्यानंतर, या दोघांनी जवळपास 41 दिवस स्वतःहून सरकार चालवले. पहिल्या मंत्रिमंडळ विस्तारात त्यांनी 18 आमदारांचा समावेश केला – भाजप आणि शिवसेना (शिंदे) प्रत्येकी नऊ. त्यासह, मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांसह राज्य मंत्रिमंडळाचे एकूण संख्याबळ 20 पर्यंत पोहोचले, जे 43 मंत्र्यांच्या जास्तीत जास्त परवानगी असलेल्या संख्यापेक्षा कमी होते. मंत्रिमंडळात 23 रिक्त पदे आहेत जी गेल्या वर्षभरात भरलेली नाहीत.

बंडखोरी टाळणे, सरकार स्थिर ठेवणे –
दुसऱ्या टप्प्याच्या मंत्रिमंडळ विस्तारात इच्छुकांची संख्या कोट्यापेक्षा जास्त असल्याने शिंदे आणि फडणवीस यांनी सावधपणे पाऊल टाकण्याचा निर्णय घेतला. पक्षाच्या नेत्यांनी म्हटले आहे की पुढील मंत्रिमंडळ विस्ताराला स्थगिती देण्याचा उद्देश नवीन स्थापन झालेल्या सरकारला अस्थिर करण्याची क्षमता असलेल्या अंतर्गत बंड टाळण्यासाठी आहे. इच्छुकांच्या आशा जिवंत ठेवणे हेही शिंदे आणि फडणवीस यांनी आपल्याच पक्षांतर्गत फूट टाळण्यासाठी अवलंबलेले धोरण होते.

भाजपच्या एका वरिष्ठ पदाधिकाऱ्याने सांगितले की, “भाजप हा कॅडर-आधारित पक्ष आहे जो पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह यांच्याद्वारे शासित आहे. फडणवीस यांनी उमेदवारांची निवड केली असती आणि केंद्राकडून मान्यता मिळाली असती तर सर्वांनी ते मान्य केले असते. ते एखाद्याच्या आवडीचे असो वा नसो कोणीही आव्हान किंवा बंड करणार नाही.” तर, त्यांनी स्पष्ट केले की, “शिंदे गटात, त्यांच्याशी निष्ठा ठेवणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला मंत्रिमंडळात जाण्याचा अधिकार आहे. जे बाहेर राहिले ते दुःखी असतील. तेव्हा राजकीय अशांतता निर्माण होऊन ते पक्ष सोडण्याची धमकी देतील अशी भीती होती. शिंदे गटात 40 आमदार आहेत जे बंडखोरीत सहभागी झाले. उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वाखालील पक्ष सोडून मुख्यमंत्रिपदावर आले. याशिवाय शिंदे गटात अपक्ष आहेत. मात्र, शिंदे हे सर्व आमदारांना मंत्री बनवू शकत नाहीत आणि त्यांच्यापैकी बहुसंख्यांना मंत्रीपदापेक्षा कमी काहीही नको आहे. अनेक प्रसंगी संजय शिरसाट आणि भरत गोगावले यांसारख्या वैयक्तिक आमदारांनी आपल्या आकांक्षांना आवाज दिला आहे. पुढील मंत्रिमंडळ विस्तारात आम्हाला मंत्रीपद देण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे, असेही ते म्हणाले आहेत. अनेकदा वेटिंगवर ठेवण्यात आल्याने संतप्त आमदारांनी नाराजीही व्यक्त केली आहे.

शिंदे गटातील एका व्यक्तीने खुलासा केला की, सरकार चालू ठेवण्यासाठी न्यायालयाचा निकाल महत्त्वाचा असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल येईपर्यंत थांबावे, असे समजून एक वर्ष आम्हाला देण्यात आले. आता, आम्हाला सांगण्यात आले आहे की, SC ने शिवसेनेच्या (UBT) 16 आमदारांच्या अपात्रतेबाबतचा निर्णय, मुख्य व्हिपची कायदेशीरता आणि शिवसेना पक्षाचा दर्जा विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याकडे पाठवला आहे.

गेल्या महिन्यात पुण्यात झालेल्या भाजपच्या प्रदेश कार्यकारिणीच्या बैठकीत फडणवीस यांनी पक्षाचे कार्यकर्ते, आमदार आणि पदाधिकाऱ्यांना संघटनेसाठी निस्वार्थपणे काम करण्याचे स्पष्टपणे सांगितले. कोणतेही पद, पद किंवा सत्ता शोधू नका. त्याग आणि नि:स्वार्थ सेवा लक्षात ठेवा. तुमचे एक वर्ष पक्षासाठी द्या. त्या विधानाद्वारे, फडणवीस यांनी आमदारांना संदेश देण्याचे उद्दिष्ट ठेवले की त्यांनी मंत्रिपदासाठी धडपड करू नये.मोठा पक्ष असूनही 105 आमदारांसह भाजपला केवळ नऊ मंत्रिपदांवर समाधान मानावे लागले. 50 आमदारांचा पाठिंबा असलेल्या शिंदे यांना पहिल्या मंत्रिमंडळ विस्तारात नऊ मंत्रीही मिळाले.

भाजपमध्ये सध्या राधाकृष्ण विखे पाटील, सुधीर मुनगंटीवार, चंद्रकांत पाटील, विजयकुमार गावित, गिरीश महाजन, सुरेश खाडे, रवींद्र चव्हाण, अतुल सावे आणि मंगल प्रभात लोढा हे नऊ मंत्री आहेत. शिंदे सेनेतून गुलाबराव पाटील, दादा भुसे, संजय राठोड, संदीपान भुमरे, उदय सामंत, तानाजी सावंत, अब्दुल सत्तार, दीपक केसरकर, शंभूराज देसाई आहेत.
मंत्रिमंडळात एकही राज्यमंत्री ) नाही आणि एकही महिला मंत्री नाही.

कॅबिनेट मंत्री आणि प्रवक्ते दीपक केसरकर म्हणाले, “मंत्रिमंडळ विस्तार हा विषय अजेंडावर आहे”. भाजपच्या एका पदाधिकाऱ्याच्या म्हणण्यानुसार, “शिंदे आणि फडणवीस पूर्ण मंत्रिमंडळासाठी इच्छुक आहेत. ते या महिन्यात करण्याची त्यांची योजना आहे.”

त्यांच्या दाव्याला पुष्टी देण्यासाठी त्यांनी रविवारी रात्री दिल्लीत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्यासोबत शिंदे आणि फडणवीस यांच्या भेटीकडे लक्ष वेधले.

जून-जुलैमध्ये राज्याला पूर्ण मंत्रिपरिषद मिळाली तरी फार उशीर झालेला नाही. निवडणुकीचे वर्ष मोठे होत आहे आणि लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांच्या तारखा जाहीर झाल्यानंतर आचारसंहिता लागू होईल, त्यानंतर नवीन धोरणे आणि कार्यक्रम हाती घेता येणार नाहीत. शिवाय, मंत्र्यांसह सर्वांचे लक्ष आपापल्या जिल्ह्यांमध्ये आणि मतदारसंघात आपला मतदार संघ मजबूत करण्यावर असेल.

लोकसभेच्या निवडणुका एप्रिल-मे 2024 मध्ये होणार आहेत, तर विधानसभा निवडणुका नोव्हेंबरमध्ये होण्याची शक्यता आहे.गेल्या वर्षी जेव्हा शिंदे आणि फडणवीस यांनी राज्याची सूत्रे हाती घेतली तेव्हा त्यांना माहित होते की या महत्त्वाच्या निवडणुकांना आता फक्त २.५ वर्षे शिल्लक आहेत. “सुशासन” सुनिश्चित करण्यासाठी फडणवीस यांना त्यांच्या इच्छेविरुद्ध उपमुख्यमंत्रीपद स्वीकारण्यास भाग पाडले गेले, तर शिंदे यांच्याकडे उद्धव ठाकरेंची शिवसेना संपवण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली.वर्षभरानंतर दोन्ही खात्यांवर त्यांची काही प्रमाणात फरफट झाल्याचे दिसते. कमकुवत आणि अपूर्ण मंत्रिपरिषद हे कारण आहे आणि विरोधकांनी या मुद्द्यावरून शिंदे आणि भाजप सरकारला घेरले. राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील म्हणाले, अराजकता समोर येऊ नये म्हणून मंत्रिमंडळ विस्तार रोखण्यात आला होता. हे आघाडी सरकार आणि त्यांच्या नेत्यांची असहायता दर्शवते, असे ते म्हणाले.