Published On : Tue, Mar 20th, 2018

मुस्लिम समाजाला शिक्षणासाठी दिलेले ५ टक्के आरक्षण कधी मिळणार – आमदार ख्वाजा बेग

Advertisement

मुंबई: मागील सरकारने मुस्लिम समाजाला शिक्षणामध्ये दिलेले ५ टक्क्याचे आरक्षण न्यायालयाने देण्यास संमती दर्शवल्यानंतरही आत्ताचे सरकार केवळ दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप आमदार ख्वाजा बेग यांनी नियम ९७ अन्वये आज सभागृहात मांडून सरकारचे लक्ष वेधले.

नियम ९७ अन्वये मुस्लिम समाजाची सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक बाबतीत जी पिछेहाट झाली आहे तसेच वारंवार वेगवेगळया आयुधांच्या माध्यमातून हे सरकार मागील सरकारने शिक्षणात दिलेले ५ टक्के आरक्षण आणि न्यायालयाने शिक्षणामध्ये देण्यास संमती दर्शवल्यानंतरही हे सरकार केवळ दुर्लक्ष कशापध्दतीने करत आहे हा महत्वाचा मुद्दा आमदार ख्वाजा बेग यांनी सभागृहात लावून धरला.

आमदार ख्वाजा बेग यांनी आपल्या भाषणामध्ये ये देशात सगळया धर्माचे लोक कशा गुण्यागोविंदाने राहतात. या धर्मातील प्रत्येक लोक आपल्या धर्माला सर्वाधिक मानतात. प्रत्येकजण आपला धर्मग्रंथ आणि त्याची शिकवण मानतात. हेच लोक जेव्हा बाहेर पडतात तेव्हा कुणाला मानत असतील तर संविधान या ग्रंथाला… डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी या देशाला दिलेल्या पवित्र संविधानामुळे आपण आज आहोत. प्रत्येक समाजाची काळजी घेण्याचे काम संविधान करत आहे.

सरकारने मुस्लिम आणि मराठा समाजाला आरक्षण दिले. परंतु त्या आरक्षणाचे काय झाले हे आपण पहात आहोत. त्यामुळे नियम ९७ अन्वये आमदार ख्याजा बेग यांनी मुस्लिम आरक्षणाचा मुद्दा उपस्थित केला.

१८७१ ते २००५ पर्यंतच्या वेगवेगळया आयोगांनी मुस्लिम समाजाला आरक्षणाची गरज आहे असे सांगितल्याचे दाखले देत आमदार ख्वाजा बेग यांनी मुस्लिम समाजाला शिक्षणात आरक्षण देण्याच्या मुद्दयाकडे लक्ष वेधले. आमदार ख्वाजा बेग यांनी सन २०१४ पासून विविध आयुधांचा वापर करत हे आरक्षण मिळण्यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा केला आहे परंतु सरकार याकडे जाणीपूर्वक दुर्लक्ष करत आहे असा आरोपही केला.

मुस्लिम शैक्षणिक आरक्षणाच्या मुद्यावर आमदार रामराव वडकुते आणि विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनीही सहभाग घेत आरक्षणावर जोरदार चर्चा केली.

या चर्चेत आमदार रामराव वडकुते यांनी मराठवाडयामध्ये मुस्लिमांची काय अवस्था आहे आम्हाला जवळून पाहायला मिळत आहे.सरकार मुस्लिम समाजाकडे दुजाभावाने बघत आहे. या देशात सरकारचा अजेंडा होता सबका साथ सबका विकास..मग या देशात असणाऱ्या मुस्लिम समाजाचा विकास करणार आहात की नाही असा सवाल सरकारला केला.

तर धनंजय मुंडे यांनी सरकारची खरंच मानसिकता आहे का मुस्लिम समाजाला आरक्षण देण्याची, मुस्लिम समाज म्हणून अडचण वाटत असेल तर अल्पसंख्यांक म्हणून आरक्षण देणार आहात का? असा सवाल सरकारला केला. आज मुस्लिम समाजाची गरीबी पाहता, अल्पसंख्यांक समाजाची गरीबी पाहता सरकारने मनाचा मोठेपणा दाखवावा, ज्या समाजाबद्दल आरक्षण न देण्याचा द्वेष आहे त्या समाजाला जवळ करण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न सरकारने केला. तर त्या समाजाचादेखील सरकारबद्दल आणि जे सरकार ज्या विचारधारेचे आहे त्या विचारधारेबद्दल बदल होवू शकतो असेही मुंडे म्हणाले.

जर कायदाच सरकारला करायचे असेल तर दुसरा-तिसरा न करता मुस्लिम समाजाच्या आरक्षणाचा कायदा या सभागृहामध्ये व्हावा तेव्हा उभा महाराष्ट्र सरकारचे स्वागत करेल. या सरकारने मनाचा मोठेपणा दाखवत या समाजाला शैक्षणिक आरक्षण दयावे अशी मागणी धनंजय मुंडे यांनी चर्चेच्यावेळी केली.