Published On : Thu, Sep 7th, 2017

सरकार म्हणजे कौन बनेगा करोडपतीचा खेळ वाटला का? – नवाब मलिक

मुंबई: मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने २३ ऑगस्ट २०१७ रोजी राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री गिरीश बापट यांच्या दोन प्रकरणांबाबत आदेश दिले आहेत. या दोन्ही प्रकरणात उच्च न्यायालयाने गिरीष बापट यांच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर स्वरुपाचे ताशेरे ओढले आहेत. आपल्या उपसचिवांना ठोस आदेश देण्याऐवजी कौन बनेगा करोडपती या खेळाप्रमाणे बहुपर्यायी आदेश दिल्याबद्दल न्यायालयाने मंत्र्यांच्या कार्यावर आश्चर्य व्यक्त केले आहे. तसेच दुसऱ्या याचिकेत २०११ साली रद्द केलेल्या बचतगटाला बापट यांनी २०१५ साली नियमित केले. या प्रकरणातही बचतगटाने केलेल्या गैरकारभाराला अन्न व नागरी पुरवठा खात्याला न्यायालयाने जबाबदार ठरवले आहे. यावर प्रतिक्रिया देताना राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे मुख्य प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी सरकार म्हणजे कौन बनेगा करोडपतीचा खेळ वाटला का, असा संतप्त सवाल करत मुख्यमंत्र्यांनी तात्काळ गिरीष बापट यांचा राजीनामा घ्यावा अशी मागणी पत्रकार परिषदेत केली. या मागणीचे पत्रही मलिक यांनी मुख्यमंत्र्यांना न्यायालयाच्या आदेशाच्या प्रतीसोबत पाठवले आहे.

पुढे बोलताना मलिक म्हणाले की दिगंबर कारभारी हुसे विरुद्ध महाराष्ट्र शासन, याचिका क्र. १०३४३/२०१७ या याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान उच्च न्यायालयाने गिरीष बापट यांनी दिलेले आदेश राखून ठेवत पुन्हा आदेश देण्यास सांगितले आहे. तसेच उच्च न्यायालयाने या प्रकारणात गंभीर स्वरुपाची वस्तुस्थिती समोर आणली आहे. उच्च न्यायालयाने बापट यांच्या कार्यपद्धतीवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत. बापट यांनी बहुपर्यायांपैकी एक पर्याय निवडत आदेश दिले आहेत. यापूर्वी असे आदेश कधीही पाहिले नसल्याचे न्यायालयाने सांगितले आहे.

दुसरे प्रकरण हे बीड जिल्ह्यातील सावित्रीबाई फुले महिला बचत गटाबाबत आहे. या प्रकरणातही न्यायालयाने गिरीष बापट यांच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. कामात अनियमितता असल्याने सावित्रीबाई फुले बचत गटाचा परवाना २०११ साली रद्द करण्यात आला होता. भाजपचे सरकार येताच गिरीष बापट यांनी जिल्ह्याधिकाऱ्यांचे आदेश डावलत बचत गटास पुन्हा नियमित केले. याने स्पष्ट होते की हे सरकार गरिबांसाठी नसून काळाबाजार करणाऱ्यांसाठी आहे, अशी टीका मलिक यांनी केली. मलिक यांनी गिरीष बापट यांना मंत्रीपदावर राहण्याचा अधिकार नाही तसेच मुख्यमंत्र्यांनी तात्काळ त्यांची हकालपट्टी करावी अशी मागणी केली.

या पत्रकार परिषदेला राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या महिला प्रदेशाध्यक्षा चित्रा वाघ, प्रदेश प्रवक्ते संजय तटकरे व क्लाईड रॉकी क्रास्टो उपस्थित होते.

राजकुमार बडोले यांच्या राजीनाम्याची मलिक यांची मागणी

राज्याचे सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले यांनी आपल्या कन्येला शासकीय योजनेचा लाभ मिळावा यासाठी निकषात बदल केले. बडोले यांना मंत्रीपदावर राहण्याचा अधिकार नाही असे म्हणत राजकुमार बडोलेंच्या राजीनाम्याची मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे मुख्य प्रवक्ते नबाव मलिक यांनी केली. बडोले यांनी आपली कन्या श्रुती बडोले, पुतणे संदीप बडोले, सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव यांचे पुत्र अंतरिक्ष वाघमारे, तंत्रशिक्षण विभागाचे अधिकारी दयानंद मेश्राम यांचे चिरंजीव समीर मेश्राम यांचा फायदा केला, असा आरोप मलिक यांनी केला. सरपंच, नगरसेवक यांना दीड लाख रुपयांच्या कर्जमाफीचा लाभ मिळत नाही पण मंत्र्यांना आणि आयएएस अधिकाऱ्यांना ६ लाख रुपयांच्या योजनेचा लाभ कसा मिळतो असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.