मुंबई: पावसाळी अधिवेशनात हमीभाव कायद्याचे विधेयक सभागृहात आणून कायदा तयार केला जाईल असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले होते. सरकारकडून या अधिवेशनात मांडल्या जाणा-या प्रस्तावित विधेयकांच्या यादीत हमीभाव कायद्याच्या विधेयकाचा उल्लेखच नाही. त्यामुळे हमीभाव कायद्याचे आश्वासन हा ही जुमलाच होता का ? असा सवाल महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस व प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केला आहे.
कर्जमाफी व शेतीमालाला हमीभाव मिळावा यासह इतर मागण्यांसाठी राज्यातले शेतकरी संपावर गेले होते. शेतक-यांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करताना राज्यात हमीभावापेक्षा कमी भावात शेतमाल खरेदी करणे हा फौजदारी गुन्हा असेल असा कायदा आणला जाईल, या कायद्याचे विधेयक जुलैच्या पावसाळी अधिवेशनात सभागृहात मांडले जाईल असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 3 जुनच्या पहाटे झालेल्या वाटाघाटीत दिले होते.
मात्र या पावसाळी अधिवेशनात मांडल्या जाणा-या प्रस्तावित विधेयकांच्या यादीत हमी कायद्याचा उल्लेखच नाही त्यामुळे हमीभाव कायद्याचे आश्वासन हा जुमलाच होता का ? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे ? राज्य सरकार केवळ घोषणा करते परंतु त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होत नाही त्यामुळे हे सरकार जुमलेबाज आहे हे वेळोवेळी स्पष्ट झाले आहे, असा टोला सचिन सावंत यानी लगावला.
