नागपुर: महाराष्ट्र सरकार ने सूबे में किन्नर समुदाय के लोगों के लिए ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड का गठन करने का ऐलान किया है. राज्य के सामाजिक न्याय राज्य मंत्री जस्टिस दिलीप काम्बले ने इस बारे में मीडिया से बात करते हुए सरकार के फैसले की पुष्टि की है. बोर्ड किन्नरों को शिक्षा, रोजगार, आवास और स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ मुहैया कराये जाने पर ध्यान देगा.
इसके अलावा उनके संवैधानिक और मानवाधिकारों की रक्षा भी की जाएगी. मंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र पहला ऐसा राज्य होगा जहां पर इस तरह के किसी बोर्ड का गठन किया जाएगा. इससे पूर्व किन्नर कल्याण बोर्ड का प्रस्ताव 2014 में पूर्ववर्ती सरकार ने पेश किया था. वर्ष 2013 में कैबिनेट द्वारा स्वीकृत राज्य सरकार की तीसरी महिला नीति में किन्नरों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए इस तरह के एक बोर्ड के गठन के मुद्दे का जिक्र था. इस नीति ने राज्य में कामकाजी महिलाओं के लिए विभिन्न कल्याणकारी उपाय करने का वादा किया था. इसके लिए राज्य महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय को बोर्ड बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी.
