नवी दिल्ली: महाराष्ट्र सरकारकडून वसई-विरार महानगरपालिकेतील घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पांसाठी निधी उपलब्ध करून न दिल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. न्यायालयाने राज्य सरकारला संबंधित निधी कधी जारी केला जाईल, याबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
न्यायमूर्ती अभय एस. ओक आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान यांच्या खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारला स्पष्ट शब्दांत विचारले, “पैसे कुठे जात आहेत? हे दोन प्रकल्प २०१६ च्या घनकचरा व्यवस्थापन नियमांसाठी अत्यावश्यक आहेत. राज्य सरकारला हे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी पैसे द्यायला जमणार नाही, असा आपला दावा आहे का? आम्ही या पैशांच्या वितरणाच्या मोठ्या मुद्द्याचा तपास करू. सांगा, तुम्ही पैसे कधी द्याल?”
या प्रकरणात, न्यायालयाने आधीच नागरी विकास विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. एच. गोविंदराज यांना हजर होण्याचे आदेश दिले होते. त्यांनी आज व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे सुनावणीत सहभाग घेतला.
तसेच न्यायालयाने राज्यातील किती महापालिकांनी २०१६ च्या कचरा व्यवस्थापन नियमांचे पालन केले आहे, यावरही स्पष्टीकरण मागितले आहे.
राज्य सरकारकडून प्रतिज्ञापत्र सादर केल्यानंतर या प्रकरणावर पुढील निर्णय होणार आहे.
