नागपुर – दि इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रॅक्टर असोसिएशन नागपुर यांच्या वतीने कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर विद्युत विभागाने अंदाजे 250 कोटी रुपयाच्या एकत्रित निविदा प्रसारित केलेल्या होत्या. ज्या मध्ये प्रमुख कंत्राटदार हा विद्युत विभागाचा असेल व त्याला सामंजस्य करार हा वेगवेगळ्या एजन्सी सोबत करावयाचे आहे.
जसे फायर, फायटिंग, लिफ्ट, सोलर, जनरेटर, ज्यांचे लायसन्स वेगवेगळे असते, असे करून विद्युत विभागाने आपली जबाबदारी झिडकारून विद्युत कंत्राटदारावर संपूर्ण जबाबदारी टाकलेली आहे. महाराष्ट्रात सर्व लायसन्स असणाऱ्या फक्त 10 ते 15 एजन्सीत आहे.
त्यामुळे महाराष्ट्र राज्यात कंत्राटदार अवलंबून असते. महाराष्ट्र राज्य सरकार यांना यावर काही जिल्हा कंत्राटदारांनी तोडगा निघावा म्हणून बरेच प्रयत्न केले. परंतु मुख्य अभियंता विद्युत, महाराष्ट्र राज्य सरकार यांना वेळेावेळी भेटून तसेच पत्रव्यवहार केलेत. मात्र कुठलीही दखल घेतली नाही. आमच्या भेटींचा व पत्रांचा काहीच परिणाम सरकार वरील झालेला नाही. त्यांचा नियम बाह्य मनमानी कारभार , तसाच सुरू असून प्रचंड भ्रष्टाचार सुरू आहे. परंतु आम्हाला आजपर्यंत न्याय मिळाला नाही व मागण्या मंजूर झालेल्या नाहीत. सार्वजनिक बांधकाम विद्युत विभागातील प्रचंड मनमानी कारभारामुळे शासनाचे आर्थिक नुकसान व भ्रष्टाचार सुरू आहे. शासनाचे होणारे प्रचंड आर्थिक नुकसान व महाराष्ट्र राज्यातील विद्युत कंत्राट दारांची तसेच त्यांच्यावर अवलंबून असलेले अभियंते व कुशल कामगार यांची बेरोजगारी असून मुक्तता करावी.
सा.बां. विद्युत विभागात महाराष्ट्र राज्यातील जवळ -जवळ 35 ते 40 हजार विद्युत लायसन्स असलेले कंत्राटदार व त्यांच्यावर अवलंबून असणारे ५ लक्ष इंजिनियर, सुपरवायझर व कुशल कामगार हे बेरोजगार झाले आहेत. तसेच विद्युत कंत्राटदार वर्गाचा ” राईट ऑफ कॉम्पीटेशन ” या न्यायीक हक्क हिरावला जाणार नाही याची दखल घ्यावी. आमच्या मागण्या मान्य न झाल्यास काम बंद करून आंदोलन करावे लागेल असा इशारा दि इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रॅक्टर असोसिएशन चे अध्यक्ष देवा ढोरे आणि सचिव अनिल मानापुरे यांनी एका प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे.
