सन 2020-21 या आर्थिक वर्षासाठी 27.84 कोटींची वाढ,सेवाग्राम आराखड्यातील 95 कोटीला मंजूरी देणार
नागपूर: सन 2020-21 या आर्थिक वर्षात 138 कोटी 60 लाख रुपयांच्या वर्धा जिल्हा नियोजन आराखड्यास उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी मंजुरी दिली. शासनाने 110.76 कोटी रुपयांची मर्यादा निश्चित करुन दिली होती. आजच्या बैठकीत 27 कोटी 84 लक्ष रुपये अतिरिक्त वाढ अर्थमंत्र्यांनी मंजूर केली. महात्मा जोतिराव फुले कर्जमुक्ती योजना हा शासनाचा प्राधान्याचा कार्यक्रम असून शेतकऱ्यांना मदत करणे प्रथम कर्तव्य असल्याचे अर्थमंत्री म्हणाले.
विभागीय आयुक्त कार्यालय नागपूर येथील सभागृहात अर्थमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली नियोजन समितीची राज्यस्तरीय बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी ते बोलत होते. पालकमंत्री सुनील केदार, जिल्हा परिषद अध्यक्ष सरिता गाखरे, खासदार विकास महात्मे, रामदास तडस, आमदार रणजित कांबळे, दादाराव केचे, वित्त विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव देबाशिष चक्रबर्ती, विभागीय आयुक्त डॉ. संजीव कुमार, जिल्हाधिकारी विवेक भिमनवार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी सचिन ओंबासे, जिल्हा नियोजन अधिकारी अरविंद टेंभुर्णे व विविध विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
या बैठकीत सन 2020-21 च्या प्रारुप आराखड्यावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. जिल्हा नियोजन समिती वर्धा यांनी सादर केलेल्या आराखड्यावर बोलताना अर्थमंत्री म्हणाले की, सन 2020-21 या आर्थिक वर्षासाठी 110 कोटी 76 लाखांची मर्यादा शासनाने निश्चित केली आहे. मात्र, ग्रामीण विकास हा प्राधान्याचा विषय असल्याने या आराखड्यात 27 कोटी 84 लाखांची वाढ करुन एकूण 138 कोटी 60 लाख रुपयांचा आराखडा मंजूर करण्यात येत आहे.
जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) 2020-21 या आर्थिक वर्षासाठी मोठ्या ग्रामपंचायतीमध्ये नागरी सुविधा, अंगणवाडी इमारती, शाळा वर्गखोली बांधकाम, यात्रा स्थळांचा विकास, यशोदा नदी पुनरुज्जीवन, पूर नियंत्रण या योजनांना अतिरिक्त निधी देण्याची मागणी पालकमंत्री सुनील केदार आणि आमदार रणजित कांबळे यांनी केली. याला सकारात्मक प्रतिसाद देत अर्थमंत्र्यांनी 27 कोटी 84 लक्ष रुपयांची वाढ नियमित आराखड्यात करुन दिली.
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांचे 150वे जयंती वर्ष देशभर साजरे होत आहे. वर्धा ही महात्मा गांधींची कर्मभूमी असल्यामुळे या जिल्ह्यात देश विदेशातील अनेक पर्यटक भेट देत असतात. त्यामुळे वर्धा आणि सेवाग्रामच्या विकासासाठी शासनाने सेवाग्राम विकास आराखड्यात अनेक विकास कामे हाती घेतली आहे. यामधील प्रलंबित असलेल्या दुसऱ्या टप्प्यातील कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात येईल. तसेच त्यासाठी 95 कोटी रुपयांचा निधी अर्थसंकल्पात मंजूर करण्यात येईल, असेही अर्थमंत्री यावेळी म्हणाले.
जिल्हा नियोजन आराखड्यासाठी शासनाने लोकसंख्या आणि क्षेत्रफळानुसार नियतव्ययाची मर्यादा निश्चित केली आहे. त्यामुळे लोकप्रतिनिधींनी त्यांच्या क्षेत्रातील जनतेच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या विकास कामांचा प्रस्ताव माझ्याकडे सादर करावा. त्यासाठी अर्थसंकल्पातून वेगळा निधी उपलब्ध करुन देण्याची ग्वाही यावेळी अर्थमंत्र्यांनी दिली.
यावेळी जिल्हाधिकारी यांनी सादरीकरण केले. या बैठकीला विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
