पूर्व – पश्चिम विदर्भाला जोडणारा हा नदीजोड प्रकल्प विदर्भातील सर्वात मोठा प्रकल्प असेल. गोदावरी पाणी तंटा लवादानुसार गोसीखुर्द प्रकल्प पर्यंत उपलब्ध होणारे संपूर्ण पाणी वापरण्यास महाराष्ट्राला पर्यायी विदर्भाला मुभा आहे. आपण जर हे पाणी न वापरता नदीत सोडले तर या पानावरील हक्काला आपण मुकणार आहोत. या ठिकाणी शिल्लक असलेले पाणी उपसून वैनगंगा ते नळगंगा या योजनेत वळवून ही योजनां साकार व्हावी. गोदावरी खोऱ्यात असलेल्या वैनगंगा नदीवर जे गोसीखुर्द धरण बनलेले आहे आणि त्या गोसीखुर्द धरणातून जास्तीचे पाणी आज वाया जात आहे ते पाणी या वैनगंगा नदीतून उचलून तापी खोऱ्यातील नळगंगा नदीवर असलेल्या नळगंगा धरणात आणून पश्चिम विदर्भातील भूमीला जलसमृध्द करणारा हा एक महत्वाकांक्षी प्रकल्प म्हणून याकडे आत्महत्या व मागासलेल्या गांवाचे, गांवक-याचे डोळे लागले आहे. या वैनगंगा – नळगंगा नदीजोड प्रकल्पात विदर्भ सुजलाम सुफलाम करण्याची किमया has आहे.
विदर्भाच्या पूर्व आणि पश्चिम टोकाला जोडणारा हा नदीजोड प्रकल्प होय. यांची लांबी ४२६.५४२ किलोमीटर असून हा विदर्भातील ज्या ज्या जिल्ह्यातून जाणार त्या त्या जिल्ह्याचे भवितव्य घडविणारा एक महत्वाचा प्रकल्प म्हणून याकडे पाहाण्यात येत आहे. वैनगंगा पासून नळगंगा पर्यंत सोडकालव्याद्वारे यातील या तीरा पासून त्या तीरापर्यंत पाणी नेण्याची ही योजना आहे. ही योजना साकार झाल्यास विदर्भातील नागपूर, वर्धा, यवतमाळ, अमरावती, अकोला, बुलढाणा या जिल्ह्यातील एकूण ३ लाख ७१ हजार २७७ हेक्टर शेतीस लाभ होणार आहे. अप्रत्यक्ष जवळपास ५-६ लाख हेक्टर क्षेत्रास याचा फायदा होणार असून, या योजनेत ६ जिल्हे जोडले जाणार आहे. या सहा जिल्ह्यात शेकडो गावांना पिण्याच्या पाण्यासाठी या योजनेचा लाभ तर होणारच आहे, पण या प्रकल्पामुळे तेथे उद्योगधंदे येऊन जवळपास ६-७ लाख लोकांना रोजगार उपलब्ध होईल. असा हा सुजलाम-सुफलाम करणारा प्रकल्प साकार व्हावा याकरता तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना जल अभ्यासक प्रवीण महाजन यांनी निवेदनाद्वारे गळ घातली असता त्यांनी ही गळ मंजूर करून या प्रकल्पाचा अभ्यास करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते.
Gold Rate
13 May 2025
नविन प्रकल्पासाठी पाणी उपलब्धता हा सगळयात महत्वाचा प्रश्न असतो. पाणी उपलब्ध असूनही अनेक वेळा आपल्या भागातले पाणी पळवू नाही म्हणून स्थानिक अडसर असतात, ते या ही प्रकल्पात निर्माण केल्याने या प्रकल्पासाठी पाणी उपलब्ध असूनही उपलब्ध नसल्याचे राजकारण होत होते. सुरूवातीला यावर अनेक बैठका झाल्यात. ज्यांचा विरोध होता त्यांना सर्वानी आप आपल्या परीने पाणी जे वाहून जाते तेच पाणी आपण देणार आहोत हे सांगितल्यावरही पालथ्या घड्यावर पाणी अशीच परीस्थिती निर्माण झाली होती. आपल्या महाराष्ट्राच्या हिश्याचे पाणी आपण वापरले नाही तर पुढे ते आंध्रात जाईल, आपल्याला उपयोग घेतां येणार नाही या महत प्रयत्नानंतर तत्कालीन सचिव मेढेगिरी साहेब यांनी पाणी उपलब्धतेवर मंत्रालयात बैठका घेवून उपलब्ध पाणी वैनगंगा – नळगंगा प्रकल्पासाठी उपलब्धता प्रमाणपत्र देत यातील मोठा अडसर दूर केला. सद्य परिस्थिती नुसार १७७२ दशलक्ष घनमीटर पाणी उपलब्ध आहे यापैकी १२८६ दशलक्ष घनमीटर पाणी सिंचनाकरिता. ३२ दशलक्ष घनमीटर पाणी पिण्याकरता. औद्योगिक वापराकरता ३९७ दशलक्ष घनमीटर पाणी हा अंदाज घेऊन यात पाणी वहन करण्यासाठी वहनव्यय लक्षात घेता ५७ दशलक्ष घनमीटर पाणी गृहीत धरून पाणी उचलण्याचा आराखडा तयार करण्यात आला.
कालव्याव्दारे साकारणारा हा नदीजोड प्रकल्प दोन महसूली विभागातून जाणार असून यात नागपूर महसूल विभाग व अमरावती महसूल विभाग येतात. नागपूर विभागाकडे १६७.९१ किलोमीटर कालवा राहणार असून, अमरावती विभागात याची लांबी २५८.६ किलोमीटर असणार आहे. जिल्हा निहाय या कालव्यांची लांबी व सिंचन क्षेत्र असे राहील. नागपूर जिल्ह्यात जाणारा हा कालवा ७९.५८ किलोमीटर असून याव्दारे प्रत्यक्ष सिंचनाचा लाभ ९२३२६ हेक्टर जमिनीस होणार असून अप्रत्यक्ष सिंचन हे १ लाख हेक्टर होईल. नागपूर नंतर हा कालवा वर्धा जिल्ह्यातून जाणार असून यांची लांबी ८८.३ किलोमीटर असणार आहे. यात प्रत्यक्षात ५६६४६ हेक्टर सिंचनाचा लाभ होणार असून अप्रत्यक्ष सिंचन ७० हजार हेक्टर पर्यन्त असू शकेल. पुढे हा कालवा अमरावती जिल्ह्यातून जाणार असून यांची लांबी ७१.७५ किलोमीटर असेल. यात प्रत्यक्ष सिंचन ८३५७१ हेक्टर होईल तर अप्रत्यक्ष ८० हजार हेक्टरला लाभ होईल. या कालव्याची सर्वात जास्त लांबी अकोला जिल्ह्यात असून ती जवळपास १०८ किलोमीटर आहे. यानुसार प्रत्यक्षात ८४६२५ हेक्टर सिंचनास लाभ होणार आहे तर अप्रत्यक्ष सिंचन हे ८० हजार हेक्टरवर असेल. यवतमाळ जिल्ह्यातून हा कालवा जाणार नसला तरी या योजनेमुळे प्रत्यक्षात जरी १५८९५ हेक्टर सिंचनाचा लाभ मिळणार असला तरी अप्रत्यक्ष सिंचन हे २५ – ३० हजार हेक्टर पर्यन्त जावू शकेल. यवतमाळ जिल्ह्याकडे कोरडा जिल्हा म्हणून पाहिल्या जातो. यवतमाळ जिल्ह्यात होणा-या सर्वात जास्त आत्महत्या या प्रकल्पामुळे थांबतील. या कालव्याचा शेवटचा टप्पा हा विदर्भातील मागासलेल्या बुलढाणा जिल्ह्यात होणार असून हा कालवा ७८.८५ किलोमीटर असेल. यात प्रत्यक्ष ३८२१४ हेक्टर सिंचनाची सोय होणार असून अप्रत्यक्ष ५० हजार हेक्टर सिंचनाची सोय अपेक्षित आहे.
केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय जल विकास प्राधिकरण हैद्राबाद यांनी या प्रकल्पाचा प्री फिजिबिलिटी अहवाल मार्च २००९ मध्ये तयार केला आहे. प्राथमिक अहवालानुसार २०१८ च्या सीएसआर नुसार या प्रकल्पासाठी ५४ हजार कोटी लागण्याची शक्यता आहे. प्रकल्पाचा खर्च जरी जास्त दिसत असला तरी संपूर्ण पश्चिम विदर्भाच्या सिंचनाचा प्रश्न यातून सुटणार असून संपूर्ण विदर्भाचा कायापालट करण्याची क्षमता असलेल्या या प्रकल्पाकडे पाहण्याची आवश्यक्ता आहे. यासाठी केंद्र सरकारच्या नदीजोड प्रकल्पात याचा समावेश होण्याची आवश्यक्ता आहे.
या प्रकल्पातून पाणी उचल करतांना पाण्याची साठवण करण्याकरीता साठा स्थळे म्हणजेच तलाव निर्माण करावे लागतील. काही ठिकाणी अस्तित्वात असलेली साठा स्थळे पुर्नविकसित करावी लागतील, तर काही ठिकाणी नव्याने बांधावी लागेल. नागपूर जिल्ह्यात १३ ठिकाणी साठा स्थळे अपेक्षित यात नविन ९ व ४ जुने प्रकल्प असून वर्धा जिल्ह्यात १० नविन साठा स्थळे प्रस्तावित आहेत तर १ जुना प्रकल्प आहे. अमरावती ७ जिल्ह्यामध्ये ७ साठा स्थळे नविन बनवावी लागतील. यवतमाळ जिल्ह्यात १ नविन व १ जुना अशी साठा स्थळे असतील. अकोला जिल्ह्यामध्ये नविन साठा स्थळे ४ व १ जुना प्रस्तावितआहे. बुलढाणा जिल्ह्यातील साठा स्थळांची संख्या ही ३ असेल, यात २ नविन व १ जुना आहे. या नदीजोड प्रकल्पा अंतर्गत कालवा प्रपात(Canal Falls) दोन राहणार असून त्यांची लांबी १३ मीटर असेल. या नदी जोड प्रकल्पा तील जोड कालवा वर सहा टप्प्यांमध्ये पाण्याची उचल प्रस्तावित असून ती खालील तक्त्यात दिल्यानुसार आहे.
वैनगंगा ते नळगंगा नदीजोड प्रकल्प अनेक ठिकाणी गावातून जाणार असून या यासाठी बोगदे (Tunnels) तयार करावे लागतील. या प्रकल्पा अंतर्गत ७ बोगदे राहणार असून त्याची एकूण लांबी ही ७३४४.४८ मीटर असून व्यास ५४.१२ मी असेल. त्याचा तपशील खाली दिलेल्या तक्त्यात दिसून येईल.
कोणताही प्रकल्प म्हणटला की भूसंपादन व पुर्नर्वसन हा त्या प्रकल्पाचा आत्मा असतो. मोठ्या प्रकल्पाची मोठी डोकेदुखी असते ती भूसंपादन व पुर्नर्वसन. अनेक पिढ्यांन पीढ्या आपली घरदार, जमीन सोडून दुसरी कडे जाणे सोपं नसतं, त्यात मोबदला हा वेळेवर मिळत नसल्याने यात नेहमीच प्रकल्पग्रस्त अडथळे निर्माण करीत असतात. मग राजकीय हस्तक्षेपही प्रकल्पासाठी डोकेदुऱ्खी ठरत असतो. पण सुदैवाने या महत्वाकांक्षी नदीजोड प्रकल्पात फार कमी बुडीत क्षेत्र येणार असून ते फक्त १९८१८ एकर असेल. या बुडीत क्षेत्रात वनजमीन २४१ हेक्टर जाणार आहे. हा प्रकल्प साकारत असताना १०९ गावांचे पुर्नर्वसन करावे लागेल. यात २६ गांवे ही पूर्ण बाधीत होणार असल्यामुळे ही गांवे नव्याने बसवावी लागेल तर अंशता बाधित होणारी गावांची संख्याही ८३ राहणार आहे. या १०९ गावातील कुटुंबांची संख्या ही ३७२५ असून १५६४० लोकांचा समावेश असणार आहे.
या वैनगंगा नळगंगा जोड कालव्यावर सौर ऊर्जा निर्मित प्रकल्प प्रस्तावित आहे. याबाबत गुजरात उर्जा संशोधन व व्यवस्थापन संस्था गांधीनगर यांच्यातर्फे ११८४ मेगावॅट विद्युत निर्मिती करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. यामुळे या जिल्हयात विजेचा नेहमीच तुडवडा होत असे. शेतकरी यांना दिवसा वीज न मिळता रात्री आपल्या शेतावर जावून सिंचन करावे लागत आहे. या प्रकल्पातून उपलब्ध होणारी वीज शेतक-यांना उपलब्ध झाल्यामुळे दिवसा ओलीत करता येईल. यासोबत शेती सोबतच उद्योगासाठी लागणारी वीजही उपलब्ध होईल. विदर्भ तसा निसर्ग समृध्दीने नटलेला असला तरी पर्यटन क्षेत्र म्हणून प्रसिध्द नाही. या नदीजोड प्रकल्पामुळे पर्यटनालाही चालना मिळणार असून रोजनिमितीत भर पडून गांववासियाना गावातच रोजगार मिळेल.
वैनगंगा – नळगंगा हा प्रकल्प साकारण्यासाठी येणार खर्च हा ५३ हजार कोटीच्या जवळपास दिसत असला तरी यातून होणारे प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष लाभ, महसूल यातून दरवर्षी येणारे उत्पन्न हे या प्रकापातून प्राप्त होवू शकेल. या प्रकल्पासाठीचा आर्थिक परतावा हा ९.५० असून प्रकल्प साकार होण्या सारखा आहे. या प्रकल्पासाठी जे कॅपिटल लागणार आहे ते वसूल होईल. यात कॅनाल एवजी पाईप लाईन केल्यास खर्च कमी होईल व त्याकरीता फेर सर्व्हेक्षण होईल असे दिसते.
या प्रकल्पामुळे पाणी उपलब्ध झाल्यास पश्चिम विदर्भातील सिंचनाचे मागासलेपण दूर होण्यास फार मोठी मदत होईल. या प्रकल्पामुळे येणारे उद्योग धंदे, यातून मिळणारा रोजगार या सर्व गोष्टींचा विचार करता हा प्रकल्प संपूर्ण पश्चिम विदर्भाचा कायापालट करणारा ठरणार आहे. पश्चिम विदर्भातील सर्व खासदार, आमदार यांनी याकरीता पुढाकार घेवून आप आपल्या भागातील शेतक-यांच्या सिंचनाची सोय उपलब्ध करून दिल्यास आत्महत्या ग्रस्त विदर्भाचे नंदनवन झाल्या शिवाय राहणार नाही. यासाठी राजकीय इच्छाशक्तीची सुद्धा गरज आहे.
– प्रवीण महाजन
