मुंबई : वडसा – देसाईगंज – गडचिरोली रेल्वे मार्गाच्या निर्मितीसाठी आवश्यक भूसंपादन करणे, वन विभागाचे आवश्यक परवाने मिळविणे, वन्यजीवांच्या संरक्षणासाठी आवश्यक उपाययोजना करणे आदी कामांना गती देऊन प्रकल्पाचे काम युद्धपातळीवर करण्यात यावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी आज संबंधित विविध विभागांच्या अधिकाऱ्यांना दिले.
सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे आज या प्रकल्पासंदर्भात उच्चस्तरीय बैठक झाली. बैठकीत या प्रकल्पासंदर्भात येणाऱ्या विविध अडचणींबाबत चर्चा करण्यात आली. बैठकीस केंद्रीय मंत्री श्री.गडकरी यांच्यासह महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील, वित्त व नियोजन मंत्री सुधीर मुनगंटीवर, आदिवासी विकास राज्यमंत्री राजे अम्ब्रीशराव अत्राम, खासदार अशोक नेते, दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सोनवीर सिंह, रेल्वेचे मुख्य अभियंता विरेद्र तिवारी, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव प्रविण परदेशी, वन विभागाचे सचिव विकास खारगे, परिवहन विभागाचे प्रभारी सचिव श्रीकांत सिंह, गडचिरोली जिल्हाधिकारी शेखर सिंह आदी मान्यवर उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले की, गडचिरोलीच्या विकासाच्या दृष्टीने वडसा – देसाईगंज – गडचिरोली हा ५२.३६ किमी लांबीचा रेल्वे प्रकल्प फार महत्वाचा आहे. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून तेथे परिवहनाची सोय उपलब्ध होऊन त्यायोगे परिसराच्या विकासाला गती प्राप्त होऊ शकेल. त्यादृष्टीने एक महत्वाकांक्षी प्रकल्प म्हणून केंद्र आणि राज्य शासनाने हा प्रकल्प हाती घेतला आहे. त्यास सर्व पातळ्यांवर गती देण्यात यावी, असे निर्देश त्यांनी यावेळी दिले.
प्रकल्पासाठी साधारण ८३ हेक्टर इतकी वन जमीन संपादित करावी लागणार आहे. राज्यात मागील चार वर्षात वृक्षारोपणाला मोठ्या प्रमाणात गती देण्यात आली असून राज्याचे वृक्षाच्छादनाचे क्षेत्रही वाढले आहे. शिवाय केंद्र शासनानेही विकासाच्या बाबतीत गडचिरोली जिल्हा हा विशेष जिल्हा म्हणून हाती घेतला आहे. या बाबी लक्षात घेऊन वनजमिनीच्या संपादनासाठी संमती घेण्यात यावी, अशा सूचना त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या. इतर जमिनीचे भूसंपादन जिल्हाधिकाऱ्यांनी तातडीने सुरु करावे, अशी सूचना त्यांनी गडचिरोली जिल्हाधिकाऱ्यांना दिली.
केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी म्हणाले की, हा प्रकल्प पूर्व विदर्भाच्या विकासाला गतीमान करणारा महत्वाचा प्रकल्प ठरेल. प्रकल्पाचे महत्व लक्षात घेता राज्य शासनानेही यासाठी भरीव आर्थिक तरतूद उपलब्ध करुन दिली आहे. वन विभागाच्या तसेच संबंधित इतर विभागांच्या परवानग्या जलद गतीने घेऊन प्रकल्पाचे काम कालनिर्धारीत करुन गतिमान करण्यात यावे. यासाठी केंद्र स्तरावर आपण व्यक्तिश: पाठपुरावा करु, असे ते म्हणाले.
वित्त आणि नियोजन तथा वने मंत्री सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले की, या प्रकल्पाचे महत्व लक्षात घेऊन राज्य शासनाने मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देऊन प्रकल्पासाठी ५० टक्के इतक्या भरीव निधीची उपलब्धता करुन दिली आहे. राज्यात मागील चार वर्षात मोठ्या प्रमाणात वृक्षारोपण करण्यात आले असून त्याचा परिणाम म्हणून राज्याचे वृक्षाच्छादन क्षेत्र वाढले आहे. गडचिरोली रेल्वे प्रकल्पासाठी वन क्षेत्रासंदर्भातील मान्यता घेताना ही बाब केंद्र शासनाच्या निदर्शनास आणून देण्यात येईल. वन्य जीव रक्षणाच्या दृष्टीने आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना करण्यात येतील. या सर्व बाबींचा अंतर्भाव करुन वन विभागाच्या संमतीसाठी तसा प्रस्ताव तातडीने केंद्रीय वन मंत्र्यांकडे पाठविण्यात येईल, असे ते म्हणाले.
