नागपूर : अंबाझरी उद्यानासमोरील पांढराबोडी येथे झुडपी जंगल म्हणून नोंद असलेल्या भूखंडावर कचरा ट्रान्सफर केंद्र उभारण्यात आल्याचा गंभीर आरोप पश्चिम नागपूरचे आमदार तथा नागपूर शहर (जिल्हा) काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष विकास ठाकरे यांनी केला आहे. या संदर्भात त्यांनी महसूल मंत्री व नागपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे लेखी तक्रार सादर केली आहे.
विभागीय आयुक्त कार्यालयात झुडपी जंगल विषयक झालेल्या बैठकीपूर्वी सादर केलेल्या निवेदनात ठाकरे यांनी नमूद केले की, धरमपेठ झोनसाठी उभारण्यात आलेले कचरा केंद्र हे झुडपी जंगलासाठी राखीव असलेल्या जमिनीवरच विकसित करण्यात आले आहे. १२ डिसेंबर १९९६ रोजीच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या ऐतिहासिक निर्णयानुसार झुडपी जंगल जमीन ही वनजमीन मानली जाते आणि ती वन (संरक्षण) कायदा, १९८० अंतर्गत संरक्षित आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
तसेच २२ मे २०२५ च्या पुढील आदेशात न्यायालयाने १९९६ पूर्वी रिक्त असलेल्या पात्र झुडपी जंगल जमिनी वन विभागाकडे हस्तांतरित करण्याचे निर्देश दिल्याची आठवण त्यांनी करून दिली. मौजा अंबाझरी येथील खसरा क्रमांक ४९ ही जमीन काही महिन्यांपूर्वीपर्यंत रिक्त असल्याचा दावा करत, त्या ठिकाणी कचरा केंद्र उभारणे हे न्यायालयीन निर्देशांचे थेट उल्लंघन असल्याचे त्यांनी म्हटले.
शहरातील दहा झोनमध्ये कचरा केंद्र उभारण्याची जबाबदारी AG Enviro आणि BVG India या कंपन्यांवर सोपविण्यात आली असताना, महानगरपालिकेने सार्वजनिक निधीतून हे बांधकाम केल्याबद्दलही त्यांनी आक्षेप घेतला. संबंधित अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करून सदर कचरा केंद्र तात्काळ अन्यत्र हलवावे आणि संबंधित जमीन वन विभागाकडे सुपूर्द करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
याशिवाय, फुटाळा तलावासमोरील पार्किंग-सह-व्यावसायिक संकुलाच्या मंजुरी प्रक्रियेत अनियमितता झाल्याचा आरोप करत त्याची सखोल चौकशी करण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे.
पश्चिम नागपूरमधील ७३ झोपडपट्ट्यांतील रहिवाशांना तातडीने मालकी हक्क पट्टे देण्यात यावेत, अशीही त्यांनी मागणी केली. या झोपडपट्ट्या १९९६ पूर्वी अस्तित्वात आल्याने न्यायालयीन निकषांनुसार त्यांचे विनामूल्य नियमितीकरण करून रहिवाशांना हक्क प्रदान करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
