… तर मनुस्मृतीला संविधानापेक्षा श्रेष्ठ जाहीर करा!

नागपूर: ज्ञानोबा-तुकोबांपेक्षा मनू एक पाऊल पुढे होता, या संभाजी भिडे यांच्या विधानाशी सरकार सहमत नसेल तर त्यांच्याविरूद्ध कारवाई करावी आणि सहमत असेल तर सभागृहात ठराव मांडून मनुस्मृतीला भारतीय संविधानापेक्षा श्रेष्ठ जाहीर करावे, अशी उपरोधिक टीका विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली आहे.

ज्ञानोबा-तुकोबांपेक्षा मनूला मोठे ठरविणाऱ्या संभाजी भिडेंवर आणि त्याअनुषंगाने सरकारवर सडकून टीका करताना विखे पाटील म्हणाले की, संभाजी भिडे सातत्याने कायद्याच्या चिंधड्या उडवत आहेत. गेल्या वर्षीच्या वारीत त्यांनी नंग्या तलवारी नाचवल्या होत्या. परंतु, त्यांच्याविरूद्ध कारवाई झाली नाही. भीमा-कोरेगावच्या हिंसाचारात त्यांची भूमिका संशयास्पद होती. परंतु, त्यांच्याविरूद्ध कारवाई झाली नाही. अमूक आंबा खाल्ल्याने मुले होतात, तमूक आंबा खाल्ल्याने पुत्रप्राप्ती होते, असे सांगून त्यांनी जाहीरपणे अंधश्रद्धा निर्मूलन कायद्याचे आणि गर्भनिदान कायद्याचे उल्लंघन केले. परंतु, त्यांच्याविरूद्ध कारवाई होताना दिसत नाही.

सरकारच्या या बोटचेप्या भूमिकेमुळे आता भिडेंची हिंमत एवढी वाढली आहे की, ज्ञानोबा-तुकोबांपेक्षा मनू एक पाऊल पुढे होता, असे त्यांनी जाहीर करून टाकले. ही भूमिका सरकारला मान्य आहे का? समाजातील वाईट चालीरिती, रूढींवर प्रहार करणारी, समतेची शिकवण देणारी आपली थोर संत-परंपरा कुठे आणि विषमतेची बिजे रोवणारी व समाजाला प्रतिगामी बनवणारी मनुस्मृतीत कुठे? असे प्रश्न विखे पाटील यांनी उपस्थित केले.

मनुस्मृतीचा उदो-उदो करणाऱ्या संभाजी भिडेंची सरकार सातत्याने पाठराखण करते; याचा अर्थ सरकार त्यांच्याशी सहमत आहे. संभाजी भिडेंवर आणि त्यांच्या भूमिकेवर सरकारला एवढेच प्रेम असेल, मनूस्मृतीचे श्रेष्ठत्व सरकारला मान्य असेल, तर मग अधिवेशन सुरू आहे, कायदा करा आणि मनूस्मृती भारताच्या संविधानापेक्षा एक पाऊल पुढे असल्याचे जाहीर करून टाका, अशी खोचक टीका राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली आहे.