नवी दिल्ली : बहुचर्चित बंदर (Bandar) कोळसा ब्लॉक वाटप प्रकरणात माजी राज्यसभा खासदार विजय दर्डा, त्यांचे पुत्र देवेंद्र दर्डा, उद्योगपती मनोज कुमार जयसवाल आणि इतर आरोपींना मोठा दिलासा मिळाला आहे. दिल्लीतील राऊस ॲव्हेन्यू विशेष न्यायालयाने अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) दाखल केलेले मनी लॉन्डरिंग प्रतिबंधक कायद्यातील (PMLA) प्रकरण निकाली काढण्याचे आदेश दिले.
यापूर्वी 27 मार्च 2026 रोजी विशेष CBI न्यायालयाने या प्रकरणातील सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली होती. मूळ गुन्ह्यातच (Scheduled Offence) आरोपी निर्दोष ठरल्याने त्यावर आधारित ईडीचे मनी लॉन्डरिंग प्रकरण चालू ठेवण्याचा आधार उरत नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
ईडीने आरोप केला होता की, उद्योगपती मनोज जयसवाल यांच्याशी संबंधित कंपन्यांकडून विजय दर्डा आणि देवेंद्र दर्डा यांच्याशी संबंधित कंपनीकडे सुमारे 24.6 कोटी रुपयांचा निधी वळवण्यात आला होता. हा व्यवहार कोळसा ब्लॉक वाटपातील कथित गैरव्यवहारातून झाल्याचा दावा ईडीने केला होता.
मात्र, तब्बल 11 वर्षे चाललेल्या खटल्यानंतर CBI न्यायालयाने या आरोपांना ठोस पुरावे नसल्याचे नमूद करत विजय दर्डा, देवेंद्र दर्डा, मनोज जयसवाल, एएमआर आयर्न अँड स्टील प्रा. लि. तसेच तत्कालीन कोळसा सचिव एच. सी. गुप्ता यांच्यासह सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘विजय मदनलाल चौधरी विरुद्ध भारत सरकार’ या निर्णयाचा आधार घेत बचाव पक्षाने PMLA अंतर्गत कारवाई टिकू शकत नसल्याचा युक्तिवाद केला. तो ग्राह्य धरत विशेष न्यायालयाने ईडीचे प्रकरणही निकाली काढले.
यामुळे बंदर कोळसा ब्लॉक वाटपाशी संबंधित CBI आणि ईडी या दोन्ही प्रकरणांत विजय दर्डा आणि इतर आरोपींना न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला आहे.
