Published On : Wed, Mar 28th, 2018

समृद्धी महामार्गात अन्याय झालेल्या शेतकऱ्यांना न्याय मिळणार!

मुंबई: समृद्धी महामार्गासाठी भूसंपादन करताना अनेक ठिकाणी टप्पा पद्धत वापरण्यात आल्याने असंख्य शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाल्याचा मुद्दा विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील आज मांडला होता. या प्रकाराची चौकशी करून शेतकऱ्यांवरील अन्याय दूर केला जाईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहे.

विधानसभेतील अंतिम आठवडा प्रस्तावावरील चर्चेत बोलताना विखे पाटील यांनी हा गंभीर मुद्दा उपस्थित केला होता. ते म्हणाले होते की, समृद्धी महामार्गाच्या भूसंपादनात शेतकऱ्यांचे हित राखण्याचे आश्वासन सरकारने दिले होते. पण या महामार्गासाठी जमीन अधिग्रहण करताना शेतकऱ्यांचे शेकडो कोटी रूपयांचे नुकसान झाले आहे. भूसंपादन अधिनियम २०१३ नुसार सार्वजनिक कामासाठी भू-संपादन करताना रेडीरेकनर नुसार, किंवा त्या परिसरातील तीन वर्षातील खरेदी विक्री व्यवहारांचे मूल्यांकन करून अधिक किंमतीच्या निम्म्या व्यवहारांची सरासरी, किंवा जमीन मालकाशी थेट वाटाघाटी करून दर निश्चित केले पाहिजे. तरीही समृद्धी महामार्गात बिनशेती जमीन संपादन करताना सरकारने मुद्रांक शुल्क नियमावलीतील टप्पा पद्धतीचा वापर केला. ही टप्पा पद्धत फक्त संभाव्य बिनशेती आणि बिनशेती जमिनींच्या व्यवहारातील नोंदणी शुल्क निश्चित करण्यासाठी वापरणे अपेक्षित आहे, याकडेही विखे पाटील यांनी सरकारचे लक्ष वेधले.

समृद्धी महामार्गाची भूसंपादन प्रक्रिया राबवताना सरकारने या प्रकल्पातील सर्वच्या सर्व १० जिल्ह्यांना एकच न्याय न लावता आपल्या सोयीप्रमाणे जमिनीचे मूल्य निश्चित करण्यासाठी जिल्हानिहाय वेगवेगळ्या पद्धती अवलंबल्या. त्यामुळे प्रामुख्याने मराठवाड्याच्या औरंगाबाद आणि जालना या दोन जिल्ह्यांमधील शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. या दोन जिल्ह्यात सरकारने टप्पा पद्धत लागू केली. त्यामुळे प्रत्यक्षात जमिनीचे मूल्य अधिक येत असतानाही तेथील शेतकऱ्यांना कमी मोबदला मिळाला आहे. इतर जिल्ह्यात मात्र मागील तीन वर्षातील व्यवहारांच्या आधारे किंवा रेडीरेकनरच्या आधारे जमिनीचा मोबदला ठरविण्यात आला. त्या ठिकाणी टप्पा पद्धतीचा वापर झाला नाही. मग फक्त औरंगाबाद व जालना जिल्ह्यातच ही टप्पा पद्धत लागू करण्याचे औचित्य काय? हा शेतकऱ्यांवरील अन्याय आणि त्यांची लूट नाही का? असा प्रश्न विखे पाटील यांनी उपस्थित केला.

शेतकऱ्यांची लूट करून सरकारची तिजोरी भरण्यासाठीच मोपलवारांसारख्या अधिकाऱ्याला या प्रकल्पावर नेमण्याचा सरकारचा अट्टाहास होता का?

मोपलवार पूर्वी नोंदणी महानिरीक्षक होते. त्यामुळे या सर्व पद्धती त्यांना चांगल्या पद्धतीने माहिती आहेत. तरीही त्यांनी टप्पा पद्धत लावून शेतकऱ्यांचे नुकसान का केले? याचे उत्तर मुख्यमंत्र्यांनी द्यावे. तसेच या जमिनीचे मूल्य निर्धारण दुरूस्त करून नुकसान झालेल्या सर्व शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला देण्याची मागणी विखे पाटील यांनी यावेळी लावून धरली. या मागणीची मुख्यमंत्र्यांनी दखल घेतल्यामुळे शेतकऱ्यांचे कोट्यवधी रूपयांचे नुकसान टळणार आहे.