Published On : Fri, Jul 26th, 2019

‘सामाजिक न्याय’च्या विविध योजना लाभार्थ्यांपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचवाव्यात – सामाजिक न्याय मंत्री डॉ. सुरेश खाडे

नागपूर : समाजातील वंचित घटकांना दिलासा देण्यावर भर देण्यात येत असून सामाजिक न्याय विभागाच्या विविध योजना लाभार्थ्यांपर्यंत प्रभावीपणे पोहचविण्याचे निर्देश सामाजिक न्याय मंत्री डॉ. सुरेश खाडे यांनी दिले.

सामाजिक न्यायभवन येथे सामाजिक न्याय विभागाच्या विविध योजनांचा आढावा घेण्यासाठी बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. यावेळी प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे, समाज कल्याण आयुक्त मिलिंद शंभरकर, सह सचिव दिनेश ढिंगळे, बार्टीचे महासंचालक कैलास कणसे, अतिरिक्त आयुक्त भिमराव खंडाते, सहआयुक्त माधव वैद्य, प्रादेशिक उपायुक्त डॉ. सिध्दार्थ गायकवाड, सहाय्यक आयुक्त बाबासाहेब देशमुख, डॉ. मंगेश वानखडे, प्रसाद कुलकर्णी, आशा कवाडे, विनोद मोहतुरे, जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी सुकेशिनी तेलगोटे, प्राजकत्ता इंगळे, सुरेश पेंदाम, विजय झिंगरे, सुनिल जाधव, उपायुक्त शरद चव्हाण, उपसंचालक हनुमंत माळी, श्री.ढाबरे तसेच अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

यावेळी जातपडताळणी प्रकरणे, सामाजिक न्याय विभागाअंतर्गत कार्यरत विविध महामंडळे, ऑनलाईन शिष्यवृत्ती, स्वाधार योजना, शासकीय वसतीगृहे, रमाई आवास योजना, दिव्यांगांसाठी विविध योजना यांचा आढावा घेण्यात आला.

सामाजिक न्याय मंत्री डॉ. सुरेश खाडे म्हणाले, सामाजिक न्याय विभागामार्फत विविध योजना राबविण्यात येत असून प्रत्येक पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत या योजना प्रभावीपणे पोहोचविण्यावर भर द्यावा. जातपडताळणी समितीअंतर्गत विविध प्रलंबित प्रकरणांचा कालबध्द पध्दतीने त्वरीत निपटारा करावा. यासाठी आवश्यकता भासल्यास समतादुतांची मदत घ्यावी व संबंधितांपर्यंत पोहोचावे. सामाजिक न्याय विभागाअंतर्गत कार्यरत असलेल्या विविध महामंडळांनी योजनांचा लाभ लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवावा. महामंडळाची आर्थिक स्थिती मजबूत राहावी यासाठी ‘वन टाईम सेटलमेंट’ सारख्या उपाययोजना राबवून कर्जवसुलीचे प्रमाण वाढविण्यावर भर देण्याचे निर्देशही श्री. खाडे यांनी दिले.

अन्य योजनांचा आढावा घेतांना सामाजिक न्याय मंत्री डॉ. सुरेश खाडे म्हणाले, डीबीटीद्वारे देण्यात येणाऱ्या ऑनलाईन शिष्यवृत्तीची प्रकरणे त्वरीत निकाली काढावी. यासाठी संबंधित महाविद्यालयांशी समन्वय ठेवावा. मुलींच्या शाळा आणि वसतिगृहांमध्ये संपूर्ण कर्मचारी वर्ग महिला असाव्यात यादृष्टीकोनातून कार्यवाही करावी. रमाई आवास योजनाअंतर्गतच्या लाभार्थ्यांना विजजोडण्या मिळवून द्याव्यात. जिल्हा व तालुकास्तरावर शासकीय वसतीगृहे उभारण्यासाठी योग्य जागांची पाहणी करुन त्या संदर्भातील प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देशही डॉ. खाडे यांनी दिले.