नवी दिल्ली-भारतीय उद्योगपती गौतम अदानी यांना अमेरिकेत मोठा दिलासा मिळण्याची चिन्हे दिसत आहेत. अमेरिकेच्या न्याय विभागाकडून त्यांच्यावरील फौजदारी फसवणुकीचे आरोप मागे घेण्याच्या दिशेने हालचाली सुरू असल्याची माहिती समोर आली आहे.
अदानी समूहाने अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेत तब्बल १० अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक आणि १५ हजार रोजगार निर्मितीचे आश्वासन दिल्यानंतर या प्रकरणाला वेग आला. दरम्यान, अमेरिकेच्या ट्रेझरी विभागासोबत २७५ दशलक्ष डॉलर्सची तडजोड करून अदानी एंटरप्रायझेसने इराणवरील निर्बंध उल्लंघन प्रकरण निकाली काढल्याचेही समोर आले आहे.
माहितीनुसार, अदानींचे वकील आणि अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे निकटवर्तीय रॉबर्ट गिफ्रा यांनी न्याय विभागासमोर सादरीकरण करत हा खटला कायदेशीरदृष्ट्या कमकुवत असल्याचा दावा केला. अधिकारक्षेत्राचा अभाव आणि पुराव्यांची कमतरता यामुळे हा खटला टिकणार नसल्याचा युक्तिवाद त्यांनी केला.
दरम्यान, अमेरिकेच्या OFAC संस्थेने अदानी एंटरप्रायझेससोबत झालेल्या कराराची पुष्टी केली आहे. नोव्हेंबर २०२३ ते जून २०२५ दरम्यान द्रवीकृत पेट्रोलियम वायू (LPG) आयात व्यवहारांमध्ये इराणवरील निर्बंधांचे संभाव्य उल्लंघन झाल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला होता. दुबईस्थित पुरवठादारामार्फत झालेल्या व्यवहारांमध्ये इराणी गॅसचा संबंध असल्याचा दावा अमेरिकन अधिकाऱ्यांनी केला आहे.
यापूर्वीही अमेरिकेतील एका दिवाणी प्रकरणात अदानी यांनी १८ दशलक्ष डॉलर्सची स्वतंत्र तडजोड मान्य केली होती. सौर ऊर्जा करार मिळवण्यासाठी अधिकाऱ्यांना लाच देण्याच्या कथित २५० दशलक्ष डॉलर्सच्या योजनेत सहभागाचा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला होता.
या घडामोडींमुळे जागतिक पातळीवर अदानी समूहाबाबतच्या चर्चांना पुन्हा वेग आला असून, अमेरिकेतील या निर्णयाचा उद्योगविश्वावर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
