नवी दिल्ली : १८ वर्षांखालील व्यक्तींमध्ये परस्पर सहमतीने होणाऱ्या लैंगिक संबंधांना कायदेशीर मान्यता मिळू नये, अशी स्पष्ट भूमिका केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात मांडली आहे. सरकारने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आले आहे की, कायद्यात निश्चित केलेली वयाची मर्यादा म्हणजे १८ वर्षे ही घट्टपणे लागू केली जावी आणि त्यात कोणतीही शिथिलता दिली जाऊ नये.
सरकारच्या म्हणण्यानुसार, POCSO कायदा आणि इतर बाल संरक्षण कायद्यांचा मुख्य उद्देश म्हणजे अल्पवयीन मुलांचे लैंगिक शोषण थांबवणे. जर सहमतीसाठी वयोमर्यादेत सवलत देण्यात आली, तर अनेक प्रकरणांमध्ये आरोपींना संरक्षण मिळण्याचा धोका निर्माण होतो. नातेवाईक, शिक्षक किंवा ओळखीच्या व्यक्तीकडून होणाऱ्या लैंगिक अत्याचारांमध्ये पीडित मुलं विरोध करत नाहीत, त्यामुळे अशा प्रसंगी “सहमती”चा मुद्दा चुकीच्या प्रकारे मांडला जाऊ शकतो, असा इशाराही सरकारने दिला आहे.
Gold Rate
Sept 17,2026 - Time 10.30Hrs
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांनी सादर केलेल्या अहवालात सांगण्यात आलं की, भारतात संमतीचं वय हळूहळू वाढत गेलं आहे. १८६० मध्ये हे वय १० वर्षे होतं, १८९१ मध्ये १२, नंतर १९२५ मध्ये १४, आणि अखेर १९७८ मध्ये १८ वर्षे करण्यात आलं. त्यामुळे ही वयोमर्यादा मागे नेणं चुकीचं ठरेल, असं सरकारचं म्हणणं आहे.
सरकारने किशोरवयीन मुलांमध्ये होणाऱ्या प्रेमसंबंधांची दखल घेतली असली, तरी अशा प्रकरणांमध्ये न्यायालयाने परिस्थितीनुसार निर्णय घ्यावा, मात्र संपूर्ण कायद्याची चौकट बदलण्याची गरज नाही, असं मत व्यक्त केलं आहे. जर वयाची अट कमी केली गेली, तर ती शोषण करणाऱ्यांना बळ देणारी ठरू शकते, असंही नमूद करण्यात आलं आहे.
NCRB आणि सामाजिक संस्थांच्या आकडेवारीनुसार, बहुतेक बाल लैंगिक शोषणाच्या घटनांमध्ये आरोपी हे पीडितांना ओळखणारेच असतात. त्यामुळे कायद्यात सवलत देणं म्हणजे अशा गुन्हेगारांना अप्रत्यक्ष संरक्षण देणं होईल.
केंद्र सरकारच्या या ठाम भूमिकेमुळे बाल लैंगिक शोषणविरोधी कायद्यांची अंमलबजावणी आणखी प्रभावी होईल, असा अंदाज व्यक्त करण्यात येतो.
