नागपूर : धर्मांतरविरोधी कायद्याच्या चर्चेनंतर आता राज्यात समान नागरी संहिता (UCC) लागू करण्याबाबत हालचालींना वेग आल्याचे संकेत मिळत आहेत. उत्तराखंड आणि गुजरातच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही सर्व धर्मांसाठी एकसमान कायदा लागू करण्याच्या दिशेने सरकारने पावले उचलण्यास सुरुवात केल्याचे स्पष्ट होत आहे.

या संवेदनशील आणि महत्त्वाच्या विषयावर राज्य सरकारकडून विविध घटकांशी सविस्तर चर्चा सुरू असल्याची माहिती अधिकृतरीत्या समोर आली आहे. भाजपचे विधान परिषद सदस्य परिणय फुके यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेदरम्यान हा मुद्दा सभागृहात चर्चेत आला.
सभागृहात बोलताना फुके यांनी ठामपणे मांडणी केली की, महाराष्ट्रानेही उत्तराखंडप्रमाणे समान नागरी संहिता लागू करून सर्व नागरिकांना समान हक्क आणि नियम द्यावेत. भारतीय संविधानातील राज्य धोरणाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, समान नागरी संहितेकडे वाटचाल करणे ही राज्याची जबाबदारी असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.

Gold Rate

June 27 ,2026 - Time 10.30Hrs

Gold 24 KT ₹ 1 43,800 /-

Gold 22 KT ₹ 1,33,400 /-

Silver/Kg ₹ 2,24,300/-

Platinum ₹ 88,000/-

Recommended rate for Nagpur sarafa Making charges minimum 13% and above

दरम्यान, विधान परिषदेच्या उपसभापती नीलम गोरहे यांनी स्पष्ट केले की, हा विषय अनेक विभागांशी संबंधित असल्यामुळे निर्णय प्रक्रियेला वेळ लागत आहे. कायदा व न्याय, महिला व बाल विकास तसेच सामान्य प्रशासन विभाग अशा विविध विभागांचा या प्रक्रियेत समावेश आहे. संबंधित मंत्र्यांकडून या संदर्भात पत्र प्राप्त झाले असून सर्व विभागांकडून समन्वय साधला जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.

गोरहे यांनी पुढे सांगितले की, या विषयाची गांभीर्य लक्षात घेता सर्व संबंधित विभागांनी एका महिन्याच्या आत आपले लेखी अभिप्राय सादर करणे अपेक्षित आहे. वेळेत प्रतिसाद न मिळाल्यास, यासाठी विशेष बैठक बोलावली जाऊ शकते.

सध्या विवाह, घटस्फोट, वारसा हक्क आणि दत्तक यांसारख्या कौटुंबिक बाबींमध्ये धर्मानुसार वेगवेगळे कायदे लागू आहेत. त्यामुळे एकसमान कायद्याची गरज असल्याचे मत फुके यांनी व्यक्त केले. उत्तराखंडमध्ये यशस्वी अंमलबजावणीचे उदाहरण देत त्यांनी महाराष्ट्रानेही त्याच दिशेने पाऊल टाकावे, अशी मागणी केली.

विशेष म्हणजे, महाराष्ट्रात या विषयावर चर्चा सुरू असतानाच गुजरातमध्येही समान नागरी संहिता लागू करण्यासाठी विधेयक सादर करण्यात आले आहे. त्यामुळे भाजपशासित राज्यांमध्ये UCC संदर्भातील हालचालींना नव्याने चालना मिळाल्याचे दिसून येत आहे.