नागपूर – केंद्रीय उत्पादन शुल्क विभाग, नागपूर येथील दोन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची लाच प्रकरणातील निर्दोष सुटका विशेष न्यायालयाने जाहीर केली आहे. विशेष न्यायाधीश श्री. आर. आर. भोसले यांनी हरीश कानाबार (वय ५५) व अनिल चौबे (वय ५५) या दोघा अधिक्षकांना लाच स्वीकारल्याच्या आरोपांतून निर्दोष मुक्त केले.
ही तक्रार संतोष ऊर्फ बंटी शाहू, रवी स्टील इंडस्ट्रीज, नागपूर यांनी सीबीआयकडे दाखल केली होती. ३० जून २०११ रोजी हरीश कानाबार व त्यांच्या चमूने रवी स्टील इंडस्ट्रीजवर छापा टाकून विविध कागदपत्रे जप्त केली होती. त्यानंतर २० जुलै २०११ रोजी संतोष शाहू यांनी कागदपत्रांच्या प्रती मिळविण्यासाठी एक्साईज कार्यालयात भेट दिली असता, आरोपी हरीश कानाबार यांनी १५,००० रुपयांची मागणी केली आणि त्यातील ५,००० रुपये अनिल चौबे यांना देण्यास सांगितले, असा आरोप करण्यात आला.
या तक्रारीच्या आधारे सीबीआयने सापळा रचला व त्याच दिवशी सायंकाळी पावणेसहा वाजता अनिल चौबे यांना ५,००० रुपयांची लाच स्वीकारताना पकडले. तपास अधिकाऱ्यांनी (श्री. जांगीड व श्री. के. के. सिंग) दोषारोपपत्र दाखल केले.
सरकार पक्षातर्फे विशेष सरकारी वकील विक्रम यादव यांनी आरोपींना शिक्षा व्हावी, असा युक्तिवाद केला. मात्र, बचाव पक्षातर्फे ॲड. अविनाश गुप्ता व ॲड. चंद्रशेखर जलतारे यांनी सांगितले की, आरोपींविरुद्ध ठोस पुरावे नाहीत. छाप्याच्या वेळी वापरलेली फिनॉप्थेलीन पावडर न्यायालयीन नियमांचे उल्लंघन करते, तसेच लाच रक्कम नेमकी कुठे आढळली याचा स्पष्ट पुरावा नाही.
सर्व साक्षीपुरावे व कागदपत्रांचा विचार करून न्यायालयाने संशयाचा फायदा देत दोन्ही आरोपींना निर्दोष घोषित केले. सरकार पक्षातर्फे विक्रम यादव तर आरोपींतर्फे वरिष्ठ अधिवक्ता अविनाश गुप्ता, अतुल शेंडे व चंद्रशेखर जलतारे यांनी बाजू मांडली.
