मुंबई-मंत्रालयाच्या कँटीनमधील स्वच्छतेच्या मुद्द्यावरून मुंबई उच्च न्यायालयाने अन्न व औषध प्रशासन (एफडीए) आणि त्याचे आयुक्त तुकाराम मुंडे यांच्यावर कठोर शब्दांत नाराजी व्यक्त केली आहे. कायद्याची अंमलबजावणी करताना कोणालाही विशेष वागणूक देता येणार नाही, असा स्पष्ट इशारा न्यायालयाने दिला.
या प्रकरणात एफडीएने न्यायालयात मंत्रालयाच्या कँटीनमध्ये कोणतेही कीटक आढळले नसल्याचे सांगितले होते. मात्र, न्यायालयाने स्वतंत्र तपासणीचे आदेश दिल्यानंतर चार वकील आणि एफडीएच्या अधिकाऱ्यांनी संयुक्त पाहणी केली. या पाहणीत कँटीनमधील अनेक त्रुटी उघड झाल्या.
तपासणीदरम्यान कँटीनमध्ये माश्यांचा वावर आढळला. तसेच अन्न तयार करताना वापरले जाणारे चाकू गंजलेले आणि जीर्ण अवस्थेत असल्याचे समोर आले. याशिवाय फ्रिजमध्ये मोठ्या प्रमाणात अस्वच्छता, तुटलेल्या फरशा, गळती करणारे पाण्याचे नळ आणि निकृष्ट ड्रेनेज व्यवस्थेमुळे अस्वच्छ वातावरणात भांडी धुतली जात असल्याचेही अहवालात नमूद करण्यात आले.
हा अहवाल न्यायालयात सादर होताच न्यायमूर्तींनी एफडीएच्या भूमिकेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. फ्रिजचे छायाचित्र पाहिल्यानंतर न्यायालयाने, “यापेक्षा चप्पल ठेवण्याचा स्टँड अधिक स्वच्छ दिसतो,” अशी कठोर टिप्पणी करत अधिकाऱ्यांना खडे बोल सुनावले.
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने एफडीएसमोर दोन पर्याय ठेवले. मंत्रालयाच्या कँटीनचा परवाना तातडीने निलंबित करावा किंवा केळ्यांवर काळे डाग असल्याच्या कारणावरून यापूर्वी रद्द केलेल्या परवान्याचा निर्णय मागे घ्यावा. कायद्याचा वापर करताना दुहेरी निकष ठेवता येणार नाहीत, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
न्यायालयाने पुढे असेही नमूद केले की, कोणत्याही आस्थापनात त्रुटी आढळल्यास प्रथम नोटीस देऊन त्या दूर करण्याची संधी देणे अपेक्षित आहे. थेट परवाना रद्द करण्याऐवजी सुधारणा करण्याची संधी देणे ही न्याय्य भूमिका असल्याचे न्यायालयाने सांगितले.
एफडीएचे काम महत्त्वाचे असल्याचे मान्य करतानाच, सर्वांवर समान निकष लागू केले गेले पाहिजेत, असा स्पष्ट संदेश न्यायालयाने दिला. या प्रकरणी एफडीएच्या अधिकाऱ्यांना सविस्तर स्पष्टीकरण सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून, पुढील सुनावणीत न्यायालय या प्रकरणावर पुढील निर्णय घेणार आहे.
