Published On : Thu, Dec 8th, 2022
By Nagpur Today Nagpur News

ध्वज दिवस कोष संग्रह में नागपुर को शीर्ष पर लाने का प्रयास करें: जिलाधिकारी

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नागपुर: हर साल 7 दिसंबर को पूर्व सैनिकों के कल्याण कार्यक्रम के लिए झंडा दिवस कोष संग्रह अभियान का शुभारंभ किया जाता है। पिछले साल नागपुर जिले ने कोष संग्रह में दूसरा स्थान प्राप्त किया था। जिलाधिकारी डॉ. विपिन इटनकर ने बुधवार को अपील की कि नागपुर जिले को शीर्ष स्थान पर लाने का प्रयास तमाम अधिकारी कर्मचारी गण करें।

जिला सैनिक कार्यालय की ओर से ध्वज निधि 2022 के संग्रह का शुभारंभ कलेक्टर एवं उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों ने ध्वजारोहण कर किया। वे इस अवसर पर बात कर रहे थे। इस अवसर पर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौम्या शर्मा, (सेवानिवृत्त) जिला सैनिक कल्याण अधिकारी मेजर डाॅ शिल्पा खरपकर, माध्यमिक शिक्षा अधिकारी रवींद्र काटोलकर और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

2011 में नागपुर जिले को करीब एक करोड़ 92 लाख रुपए का लक्ष्य दिया गया था। वास्तविक संग्रह लगभग 3 करोड़ 27 लाख रुपए था। कुल लक्ष्य का यह प्रतिशत 170 प्रतिशत था। कोष संग्रह में नागपुर जिले ने राज्य में दूसरा स्थान प्राप्त किया। इस वर्ष सभी विभाग मिलकर नागपुर जिले को अव्वल स्थान दिलाने का कार्य करें। इस कोष का उपयोग पूर्व सैनिकों, उनकी पत्नियों और बच्चों के कल्याण के लिए किया जाता है। कलेक्टर ने आगे कहा कि सभी अपने सामाजिक दायित्व को समझें और इस कोष संग्रह में सहभागी बनें।
जिला सैनिक कल्याण अधिकारी मेजर डॉ शिल्पा खारपकर (सेवानिवृत्त) ने कार्यक्रम की शुरुआत की। इस अवसर पर पूर्व सैनिकों और विशेष सम्मान पाने वाले पूर्व सैनिकों के बच्चों को सम्मानित किया गया। साथ ही गत वर्ष शत-प्रतिशत ध्वज निधि एकत्रित करने पर संबंधित पदाधिकारियों को प्रशस्ति पत्र व पुस्तक भेंट कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर वसुधा श्रीपाद सहस्त्रभोजने ने जिला कलक्टर को एक लाख रुपए का चेक सौंपा।

पूर्व सैनिकों के कल्याण कार्यक्रम के लिए 7 दिसंबर को देश भर में झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है और 7 दिसंबर से अगले साल नवंबर के अंत तक धन एकत्र किया जाता है। इस कोष का उपयोग भारत की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले सैनिकों के परिवारों के जीवन में आने वाली बाधाओं और कठिनाइयों को दूर करने के लिए युद्ध में विकलांग और सेवानिवृत्त सशस्त्र बलों के कर्मियों के पुनर्वास के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए किया जाता है।

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