नागपुर,जैसा कि हमें विदित है पहले लिए गए निर्णय में सरकार ने कल 20 अप्रेल से ई-काॅमर्स कंपनियों को ग़ैर ज़रूरी सामानों के व्यापार की अनुमति दे दी थी। दि होलसेल ग्रेन एंड सीड्स मर्चेंट अस्सो के सचिव प्रताप मोटवानी ने बताया कि इस निर्णय का सारे देश में व्यापारी विरोध कर रहे थे।
व्यापारिक संगठनों ने इसे निराशाजनक निर्णय बताते हुए इसे वापस लेने की मांग की थी। व्यापारियों ने तो लाॅकडाउन के दौरान आॅनलाइन शाॅपिंग को अनुमति देने का कड़ा विरोध किया था।उनका कहना था कि वे बीते एक महीने से ज़रुरी सामान लोगों को उपलब्ध करा रहे हैं, संकट की घड़ी में ये कंपनियां कहीं नज़र नहीं आ रही थी। सोशल मीडिया पर भी व्यापारी वर्ग इस निर्णय के विरोध में नाराजगी जाहिर कर रहा था।
मोटवानी ने बताया कि उन्होंने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्रजी मोदी, अमितजी शाह और पीयूशजी गोयल को ट्वीट कर इसे अविलंब इस-अनुचित निर्णय को वापिस लेने की मांग की थी जिसे आज मान्य कर आन लाइन शॉपिंग को जो 20 अप्रैल से अनुमति दी थी उसे रद्द किया गया।। मोटवानी ने आज सरकार द्वारा देश हित मे किये गए निर्णय का आभार माना है।। मोटवानी के अनुसार जब देश के करोड़ों व्यापारी ग़ैर ज़रूरी सामानों का व्यापार करने के लिए लाॅकडाउन के खुलने का इंतजार कर रहे हों, वहीं ई-काॅमर्स कंपनियों को ग़ैर ज़रूरी सामानों के व्यापार की अनुमति देकर सरकार ने भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया था।यह न्यायसंगत भी नहीं था।
अब सरकार ने यह निर्णय बदलकर क्षुब्ध व्यापारी वर्ग की नाराज़गी दूर कर दी है। देश के करोड़ों व्यापारी सरकार के हर आदेश की पालना करते हैं।
देश के विकास में व्यापारियों के उल्लेखनीय योगदान को अनदेखा नहीं किया जा सकता। फिर भी आमतौर पर व्यापार से जुड़े नीतिगत निर्णयों,नए कानून कायदों को बनाते समय व्यापारिक संगठनों को विश्वास में नहीं लिया जाता। जरुरत इस बात की है कि व्यापारी वर्ग की आवाज भी सुनी जाए।
आज कोरोना महामारी के इस संकट में व्यापारी भी अपनी जान जोखिम में डालकर जरुरत की चीजें लोगों को उपलब्ध करा रहा है।गली, मोहल्लों की छोटी-छोटी किराना और डेली नीड्स की दुकानों की उपयोगिता लोगों को भली-भांति समझ आ रही है।
प्रताप मोटवानी सचिव दी होलसेल ग्रेन एंड सीड्स मर्चेंट अस्सो।
