बालकांविरुद्धच्या गुन्ह्यांप्रकरणी कडक कारवाई व्हावी – राज्यपाल चे. विद्यासागर राव

मुंबई : बालकांविरुद्ध होणारे गुन्हे हा गंभीर विषय असून असे गुन्हे करणाऱ्या गुन्हेगारांविरुद्ध कायद्याचा प्रभावी वापर करुन कडक कारवाई व्हायला पाहिजे. त्याचबरोबर अशा प्रकरणांमध्ये बळी पडलेल्या बालकांचे समुपदेशन, पुनर्वसन आवश्यक असून त्यादृष्टीने सर्वच पातळ्यांवर व्यापक प्रयत्न व्हायला हवेत, असे प्रतिपादन राज्यपाल चे. विद्यासागर राव यांनी आज येथे केले.

महाराष्ट्र स्टेट वुमेन्स काऊन्सिलच्या शताब्दी वर्षानिमित्त मुंबई विद्यापीठातील पदवीदान सभागृहात आज काऊन्सिलच्या द्वैवार्षिक परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी राज्यपाल श्री. राव बोलत होते. यावेळी राज्याचे निवृत्त मुख्य सचिव रत्नाकर गायकवाड, मुंबई विद्यापीठाच्या माजी कुलगुरु डॉ. स्नेहलता देशमुख, महाराष्ट्र स्टेट वुमेन्स काऊन्सिलच्या अध्यक्षा स्मिता वेंकट, उपाध्यक्षा लिना गोखले, खजिनदार रेखा जोशी, माजी अध्यक्षा जयश्री कदंबी आदी मान्यवर उपस्थित होते.

राज्यपाल श्री. राव म्हणाले की, सुरक्षित बालपण हा प्रत्येक बालकाचा अधिकार आहे. त्याचे रक्षण करणे हे आपल्या प्रत्येकाचे कर्तव्य आहे. बालकांचे होणारे शोषण, लैंगिक अत्याचारासारख्या घटनांविषयी वाचून मी फार व्यथित होतो. अशा घटना रोखणे अत्यावश्यक आहे. यासाठी विद्यमान कायद्यांची कडक अंमलबजावणी करुन गुन्हेगारांना जरब बसविणे आवश्यक आहे, असे ते म्हणाले.

ते म्हणाले की, महाराष्ट्र स्टेट वुमेन्स काऊन्सिलने आपल्या आशा सदन चिल्ड्रेन्स होम, आशा किरण स्ट्रीट चिल्ड्रेन प्रोजेक्ट, बापनू घर, अभिलाषा सेंटर, लोटस होम यांसारख्या संस्थांच्या माध्यमातून वंचित बालके, महिला आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठी फार मोठे कार्य केले आहे. आपल्या स्थापनेच्या शंभर वर्षाच्या काळात काऊन्सिलने आपल्या विविध संस्थांच्या माध्यमातून समाजातील वंचित घटकांसाठी फार मोठे योगदान दिले आहे. त्यांच्या कार्यासाठी फक्त महाराष्ट्रालाच नव्हे तर संपूर्ण देशाला त्यांचा अभिमान आहे, असे गौरवोद्गार त्यांनी काढले.

सामाजिक कार्यासाठी योगदान देणाऱ्या सामाजिक कार्यकर्त्यांची संख्या वाढणे गरजेचे आहे, असे सांगून राज्यपाल म्हणाले की, आपण नेहमी सीएसआर (कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी) विषयी बोलतो. आता त्याच धर्तीवर प्रत्येकाने वैयक्तिक सामाजिक उत्तरदायित्व (individual social responsibility) सुनिश्चित करुन समाजातील वंचित घटकासाठी योगदान देणे गरजेचे आहे, असे ते म्हणाले.