Published On : Sat, Jul 6th, 2019

मॉब लिंचिंगविरोधात रोष : नागपुरातील संविधान चौकात हजारोंचा मोर्चा

Advertisement

नागपूर : जमावाद्वारे तबरेज नावाच्या तरुणाच्या हत्येनंतर पुन्हा एकदा समाजमन ढवळून निघाले आहे. गेल्या चार वर्षात देशात मॉबलिंचिंगच्या २६६ घटना झाल्या असून त्यात अनेकांचे बळी गेले आहेत. या घटना राजकीय षड्यंत्र असल्याचा आरोप करीत शुक्रवारी देशव्यापी आंदोलन करण्यात आले. बहुजन मुक्ती मोर्चा या संघटनेच्यावतीने नागपुरातही विशाल मोर्चा काढण्यात आला.

बहुजन मुक्ती मोर्चा, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा, भारत मुक्ती मोर्चा या संघटनांच्या पुढाकाराने संविधान चौक येथे झालेल्या या आंदोलनात विविध संघटनांचे पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांसह हजारो नागरिक सहभागी झाले होते. भारताच्या ३१ राज्यात ५५० जिल्ह्यांमध्ये एकाच वेळी अशाप्रकारे मॉबलिंचिंगच्या विरोधात आंदोलन करण्यात आले. एकट्या झारखंडमध्ये जमावाद्वारे एखाद्याला लक्ष्य करण्याच्या १८ घटना घडल्या आहेत.

Gold Rate
09 May 2025
Gold 24 KT 96,800/-
Gold 22 KT 90,000/-
Silver/Kg 96,500/-
Platinum 44,000/-
Recommended rate for Nagpur sarafa Making charges minimum 13% and above

या देशात अशा घटनांची सिरीजच सुरू असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. याबाबत सरकारद्वारे कोणतीही कठोर पावले उचलली जात नसल्याने या घटनांच्या आरोपींना सरकारचाच छुपा पाठिंबा असल्याचा आरोप यादरम्यान करण्यात आला. वर्तमान सरकारच्या राजकीय षड्यंत्रातून अशा घटना घडविल्या जात असल्याचाही आरोप यावेळी करण्यात आला. बहुजन मुक्ती मोर्चाचे संयोजक डॉ. एन.एम. पाटील यांच्या नेतृत्वात झालेल्या या आंदोलनात बुद्धिस्ट इंटरनॅशनल नेटवर्कचे बी.एस. हस्ते, कमलेश सोरते, अ‍ॅड. रहमत अली, गणेश चौधरी, रवी घोडेस्वार, विक्की बेलखोडे, डॉ. श्वेता लघाटे, जमाते इस्लामिक हिंदचे डॉ. अनवर सिद्दीकी, वेलफेअर पार्टी ऑफ इंडियाचे कबीर खान, रेव्ह. विठ्ठल गायकवाड, वंदना बेंझामीन, ख्रिश्चन महासंघाच्या अल्फा ओमेगा, राष्ट्रीय ओबीसी महिला महासंघाच्या सुषमा भड, समसुद्दीन, अनिल नागरे, उत्तमप्रकाश सहारे, रविकांत मेश्राम आदींची उपस्थित होती.

मॉब लिंचिंगविरोधात कायदा करून आरोपींना मृत्युदंड देण्यात यावा, तबरेजच्या हत्याकांडातील आरोपींना अटक करून फाशी देण्यात यावी, अशा घटना घडविणाऱ्या संस्थांची मान्यता रद्द करण्यात यावी, पीडितांना मोबदला, दोषी पोलीस अधिकाऱ्यांवरही कारवाई आणि अल्पसंख्यांक, एससी, एसटी, मागासवर्गीयांच्या संरक्षणासाठी कायदा करण्याची मागणी या आंदोलनाद्वारे करण्यात आली.

Advertisement
Advertisement