मुंबई :मराठी भाषेवर लादल्या जाणाऱ्या हिंदी सक्तीच्या विरोधात सुरू झालेल्या संघर्षात राज्य सरकारने अखेर माघार घेतली आहे. त्रिभाषा सूत्रावर आधारित शासकीय आदेश (जीआर) रद्द करण्यात आल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रविवारी केली. या निर्णयानंतर राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली ५ जुलै रोजी आयोजित करण्यात आलेला मोर्चा रद्द करून त्याऐवजी ‘विजयी मेळावा’ आयोजित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
मात्र, हा मेळावा कोणत्याही राजकीय पक्षाचा नसून तो संपूर्णपणे मराठी माणसाच्या एकतेचा आणि विजयाचा प्रतीक आहे, असे मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी स्पष्ट केले.
Gold Rate
27 June 2025
विजयाचं श्रेय संपूर्ण महाराष्ट्राला –
“सरकारने हिंदी सक्ती मागे घेतल्यानंतर काल संजय राऊत यांचा माझ्याशी संपर्क झाला. त्यांनी विचारलं, आता पुढे काय? मी सांगितलं, मोर्चा रद्द करावा आणि त्याऐवजी विजयाचा मेळावा घ्यावा. हा मेळावा कोणत्याही पक्षाच्या नावाने नसेल, तर तो मराठी जनतेच्या लढ्याचा सन्मान म्हणून असेल,” असे राज ठाकरे म्हणाले.
“५ जुलैचा मेळावा कुठे होणार, याबाबत अजून अंतिम निर्णय झालेला नाही. मी आणि माझे सहकारी लवकरच ठिकाण निश्चित करू. मात्र या मेळाव्याला राजकीय रंग देण्यात काही अर्थ नाही. हा लढा आणि विजय दोन्ही मराठी माणसाचे आहेत. त्यामुळे हा मेळावा देखील त्याच भावनेने पाहावा,” असंही ते म्हणाले.
मराठीसाठी एकजुटीचा इशारा-
राज ठाकरे यांनी पुढे स्पष्ट इशारा दिला की, “मराठी भाषेविरोधात उद्या कुणीही उभा राहिला, तर मी स्वतः त्याच्या विरोधात असेन. महाराष्ट्राच्या अस्मितेशी कुणीही तडजोड करू नये, हीच माझी सर्व राजकीय नेत्यांना विनंती आहे. आज मराठीसह महाराष्ट्रालाही अनेक बाजूंनी पोखरण्याचा प्रयत्न सुरू आहे, त्यामुळे जनतेनेही सतर्क राहणे गरजेचे आहे.”
त्रिभाषा धोरणासाठी समिती नेमली-
दरम्यान, सरकारने त्रिभाषा धोरणावर नव्याने विचार करण्यासाठी डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली आहे. ही समिती तीन महिन्यांत अहवाल सादर करणार असून, त्यावरून कोणत्या इयत्तेपासून हिंदी शिकवायची यावर निर्णय होणार आहे.
एकजूट कायम राहो-
मराठी भाषेच्या संरक्षणासाठी विविध स्तरांवर झालेल्या एकजुटीमुळेच सरकारला आपली भूमिका बदलावी लागली. राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे या दोन नेत्यांनी एकत्र येत या मुद्द्यावर लढा उभारला आणि मराठी जनतेनेही त्याला भरभरून पाठिंबा दिला. आता हा लढा फक्त यशाचा नाही, तर जागृतीचा आहे. असेच चित्र या निर्णयानंतर स्पष्ट झाले आहे.
