मुंबई: मुख्यमंत्री सचिवालयातील चहापानाच्या खर्चाबाबत मुंबई काँग्रेसचे अध्यक्ष श्री. संजय निरुपम यांनी माहिती अधिकाराचा आधार घेत जो निष्कर्ष काढला आहे तो पूर्णत: चुकीचा आहे. तो केवळ चहापानाचा खर्च नसून त्यात चहापान, नाश्ता, जेवण, मंत्रिमंडळ बैठकींसाठी होणारा नाश्ता, सत्कारासाठी पुष्पगुच्छ, शाल-श्रीफळ, भेटवस्तू, सर्व प्रकारच्या आणि विविध विभागांच्या बैठका, शिष्टमंडळासाठीचा खर्च असा संपूर्ण आतिथ्य खर्च समाविष्ट आहे.
हा खर्च केवळ मुख्यमंत्री सचिवालयाचा नसून त्यात मंत्रालय, सह्याद्री अतिथीगृह, वर्षा निवासस्थान, नागपूर येथील रामगिरी निवासस्थान, हैद्राबाद हाऊस या सर्व ठिकाणचा खर्च समाविष्ट आहे.
यात वर्षनिहाय देयक दिल्याचा आकडा असून ते एकाच वर्षाचे दिले आहे असा त्याचा अर्थ होत नाही. त्यामुळे 577 टक्के वाढ हा निष्कर्ष संपूर्णत: चुकीचा आहे.
विशेष म्हणजे अलीकडे मंत्रालय आणि मा. मुख्यमंत्री यांचे सचिवालय याला भेट देणाऱ्या अभ्यागतांच्या संख्येत प्रचंड वाढ झाली आहे. या अभ्यागतांमध्ये सरकारच्या विविध उपक्रमांमुळे देश-विदेशातील शिष्टमंडळे, विविध उद्योगसमुहांची प्रतिनिधी मंडळे, विविध क्षेत्रातील मान्यवर यांच्या भेटींचा समावेश आहे. यापुर्वी मा.मुख्यमंत्री महोदयांकडे आयोजित विभागवार बैठकांची देयके संबंधित विभाग देत असत. आता या बैठकांची देयके मुख्यमंत्री सचिवालयाकडून दिली जात आहेत. तसेच शासकीय विभागांच्या बैठकांची संख्याही वाढली आहे. तसेच अतिथ्यखर्चात पुरविण्यात येणाऱ्या जिन्नसांच्या दरांतही वाढ झाली आहे.
मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीसाठी येणारे विविध मान्यवर, वेळोवेळी भेटणारी शिष्टमंडळे, सर्व अभ्यागत, देश-विदेशातील मान्यवर तसेच सर्व शासकीय अधिकारी, कर्मचारी अशा सर्वांच्या भेटीदरम्यान करण्यात आलेले चहापान आणि अल्पोपहार याचा खर्चात समावेश असतो. तसेच बरेचदा या सर्व जिन्नसांचा पुरवठा केल्यावर त्यांची देयके तात्काळ सादर केली जात नाहीत. उशीरा सादर झालेली देयके पुढील आर्थिक वर्षांत येतात आणि ती देयके एकत्रितपणे अदा केल्यामुळेदेखील अशा खर्चात वाढ आहे.
