नागपूर: हे सरकार आरक्षणाच्याविरोधात आहे. या सरकारला मराठा असेल,मुस्लिम असेल,धनगर,लिंगायत,या कुठल्याही समाजाला आरक्षण दयायचे नाही हे स्पष्ट झाले आहे असा आरोप विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी केला.
सरकारकडे मुस्लिम आरक्षणासंदर्भातील उत्तरामध्ये सरकारने सांगितले. ज्या उच्चन्यायालयाने मुस्लिम आरक्षणाला शैक्षणिक आरक्षण ग्राहय धरले होते. त्या उच्च न्यायालयामध्ये नोकरीच्यासंदर्भात आरक्षण रहायला पाहिजे याच्यासाठी कॉन्टीफिशियल डाटा या सरकारने दयायचा होता तो जाणीवपूर्वक उच्चन्यायालयामध्ये देण्यात आला नाही. म्हणून या आरक्षणाच्याबाबतीत उच्चन्यायालयाकडून वेगळा निर्णय झाला. पण २१ डिसेंबर २०१४ ला ज्यावेळेस मराठा आरक्षणाचा कायदा याच नागपूरच्या अधिवेशनामध्ये सरकारने आणला. त्यावेळेस आम्ही विरोधी पक्षांनी एकत्रित मुस्लिम आरक्षणाचासुध्दा कायदा या सभागृहामध्ये आणा अशी मागणी केली पण त्यावेळेस आम्ही धर्माच्या आधारावरील आरक्षण नाकारतो पण उच्चन्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, हे धर्माचे आरक्षण नाही तर या समाजात जे आर्थिकदृष्टया दुर्बल आहेत त्यांना हे पाच टक्क्यांचे आरक्षण आहे. ते शैक्षणिक आरक्षण उच्चन्यायालयाने मान्य केलेले दिले नाही यासाठी आम्ही सरकारचा निषेध केला आणि सरकाच्याविरोधात सभात्यागही केला असे धनंजय मुंडे यांनी स्पष्ट केले. आज विधान परिषदेमध्ये पहिला प्रश्न मुस्लिम आरक्षणासंदर्भात होता.
यावेळी विरोधीपक्षनेते धनंजय मुंडे यांच्यासमवेत आमदार हेमंत टकले, आमदार बाबाजानी दुराणी,आमदार ख्याजा बेग,आमदार विक्रम काळे,आमदार सतीश चव्हाण,आमदार अमरसिंग पंडीत उपस्थित होते.
