मुंबई: मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या गृहनिर्माण सोसायट्यांचा स्वयंपुनर्विकास ही अभिनव व लोकाभिमुख योजना असल्याने या योजनेच्या यशस्वितेसाठी शासन मुंबई बँकेच्या पाठिशी खंबीरपणे उभे राहील. या योजनेत सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना पुनर्विकासासाठी लागणाऱ्या विविध परवानग्या एक खिडकी योजनेअंतर्गत देण्यात येतील, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे केले.
मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या गृहनिर्माण सोसायट्यांचा स्वयंपुनर्विकास योजनेचा शुभारंभ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते आज यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान सभागृहात करण्यात आला. त्यावेळी ते बोलत होते. याप्रसंगी गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश महेता, जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष आमदार प्रवीण दरेकर, मुंबई बँकेचे संचालक आमदार प्रसाद लाड, आमदार आशिष शेलार उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री म्हणाले, मुंबईतील जुन्या व मोडकळीस आलेल्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या पुनर्विकासात काही वेळा अडचणी येतात. त्यामुळे गृहनिर्माण संस्थांच्या सदस्यांना हक्काचे घर मिळण्यास विलंब होतो. परंतु मुंबई बँकेच्या सहकारी संस्थेच्या स्वयंपुनर्विकास योजनेमुळे सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना स्वत:च पुनर्विकास करण्याची संधी मिळणार आहे. त्यामुळे त्यांची फसवणूक होणार नाही. ही योजना लोकाभिमुख असल्याने यासाठी बँकेच्या मागे शासन उभे राहील. सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचा पुनर्विकास करण्यासाठी कोणकोणत्या परवानग्या कुठल्या संस्थेकडून घ्याव्या लागतात याबाबतचा सविस्तर आराखडा म्हाडाने तयार करुन एसओपी तयार करावा. त्यानुसार संबंधित यंत्रणांना एकत्रित करुन एक खिडकी योजनेअंतर्गत आवश्यक परवानग्या देण्यात येतील.
या योजनेअंतर्गत प्रस्ताव कसे तयार करावे व इतर बाबींची माहिती गृहनिर्माण सोसायट्यांच्या पदाधिकाऱ्यांना व्हावी यासाठी विविध ठिकाणी कार्यशाळेचे आयोजन करावे. तसेच नामांकित कन्स्ट्रक्शन कंपन्या व कॉन्ट्रक्टर यांचे पॅनल तयार करावे. त्यामुळे लोकांना विश्वासाने आपल्या संस्थेचे पुनर्विकासाचे काम देता येईल. शासनाने सन 2000 नंतरच्या पात्र झोपडपट्टी धारकांना पुनर्विकासात घरे मिळावीत यासाठी क्रांतीकारक निर्णय घेतला आहे. मुंबईच्या विकासासाठी नवीन डी.सी.आर. करण्यात येणार असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. मुख्यमंत्र्यांनी मुंबई बँकेचे तसेच म्हाडा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष सुरेश प्रभू यांचे यावेळी विशेष अभिनंदन केले.
आमदार प्रवीण दरेकर यांनी प्रस्ताविकात या योजनेमागची भूमिका सांगितली. या योजनेसाठी मुंबई बँकेच्या वतीने 10 हजार कोटी रुपये उभे करण्यात येणार आहेत. तर मुंबई शहरातील गृहनिर्माण संस्थांच्या विकासासाठी हे सुवर्ण मध्याचे पहिले पाऊल ठरले आहे. या योजनेसाठी 50 हजार कोटी पेक्षा जास्त रक्कम उभी राहू शकेल, असा विश्वास बँकेचे संचालक आमदार प्रसाद लाड यांनी यावेळी व्यक्त केला.
आमदार आशिष शेलार म्हणाले, तीस वर्ष जुनी असलेली इमारत पुनर्विकासासाठी पात्र करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी घेतला आहे. गेल्या तीन वर्षात शासनाने मुंबईसाठी नवीन विकास आराखडा तयार केला. पोलिसांना, संक्रमण शिबिरात राहणाऱ्या लोकांना घरे मिळावीत यासाठी आवश्यक निर्णय घेतले आहेत.
बँकेचे संचालक सुनील राऊत, शिवाजीराव नलावडे, सिद्धार्थ कांबळे, नंदकुमार काटकर, बी.डी.पार्ले, म्हाडाचे अध्यक्ष मिलिंद म्हैसकर, म्हाडा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष चंद्रशेखर प्रभू, वास्तू विशारद निखिल दीक्षित, मुंबई बँकेचे मुख्य व्यवस्थापक डी. एस. कदम तसेच मुंबईतील गृहनिर्माण संस्थांचे पदाधिकारी यावेळी उपस्थित होते.
