नागपूर : मराठा समाजाला सरसकट कुणबी जातप्रमाणपत्र दिले जाऊ नये यासाठी ओबीसी समाजाने ठिकठिकाणी आंदोलने केले. या आंदोलनाची दखल घेत राज्य सरकारने चर्चेसाठी बैठक बोलावली. मात्र ही बैठक होऊन १५ दिवस लोटले तरी बैठकीत नेमके काय निर्णय घेण्यात आले यासंदर्भात कोणतीच माहिती समोर आलेली नाही. तसेच ओबीसींना लेखी आश्वासनही मिळाले नाही. या अनुषंगाने ढील दिशा ठरवण्यासाठी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने १५ ऑक्टोबर रोजी चंद्रपुरात बैठक बोलावली आहे.
सरकारने आंदोलनाची दखल घेत मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृह येथे २९ सप्टेंबर २०२३ रोजी बैठक बोलावली. या बैठकीला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उपमुख्यमंत्री अजित पवार, इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे उपस्थित होते. ओबीसींच्या सर्व मागण्या तत्त्वतः मान्य करण्याचे आणि त्यांची अंमलबजावणी लवकरात लवकर करण्याचे आश्वासन राज्य सरकारने दिले होते.
Gold Rate
24 May 2025
ही शासकीय बैठक असल्याने इतिवृत्त हेच लेखी आश्वासन असल्याचे सांगण्यात आले. त्यानंतर ओबीसी आंदोलन स्थगित झाले. आता मात्र लेखी आश्वासन वा बैठकीचे इतिवृत्तही मिळाले नाही. या प्रकारामुळे ओबीसी समाजात संताप पसरला आहे. आंदोलनाची पुढील दिशा ठरवण्यासाठी १५ ऑक्टोबर रोजी बैठक बोलावली आहे, असे राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे सरचिटणीस सचिन राजुरकर यांनी निवेदनात म्हटले आहे.
