मुंबई – महाराष्ट्रातील प्राथमिक शिक्षकांमध्ये टीईटीबाबत पुन्हा एकदा संभ्रमाची स्थिती निर्माण झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अलीकडील आदेशामुळे राज्यातील तब्बल दीड लाख शिक्षकांना टीईटी देणे बंधनकारक ठरण्याची शक्यता अधिक मजबूत झाली आहे. शिक्षक संघटना या निर्णयाविरोधात आक्रमक झाल्या असून सरकारवर पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याचा दबाव वाढवत आहेत. मात्र, आता या प्रकरणात राज्य सरकारला पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याचा अधिकारच मिळणार नाही अशी माहिती समोर आली आहे.
काय आहे नेमका वाद?
इयत्ता १ ते ८वीच्या वर्गांना शिकवणाऱ्या आणि वय ५२ वर्षांपर्यंत असलेल्या शिक्षकांना टीईटी उत्तीर्ण करणे अनिवार्य असल्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने १ सप्टेंबर रोजी दिला. या आदेशामुळे राज्यातील सुमारे १ लाख ६२ हजार शिक्षकांना २०२७ पर्यंत टीईटी उत्तीर्ण करावी लागणार आहे.
Gold Rate
14 Oct 2025
राज्य सरकारला हा आदेश पुनर्विचारासाठी पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात मांडता येईल, अशी शिक्षक संघटनांची भूमिका होती. परंतु आता पुनर्विचार याचिकेचा मार्गच बंद होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे.
टीईटीच्या फक्त तीनच संधी-
महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद दरवर्षी एकच टीईटी परीक्षा घेते. २०२५-२६ची परीक्षा २३ नोव्हेंबर रोजी होणार आहे. या व्यतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार शिक्षकांना फक्त आणखी दोन संधी मिळतील. या तीनही attemptsमध्ये टीईटी उत्तीर्ण न होणाऱ्या शिक्षकांवर सक्तीची सेवानिवृत्ती लागू शकते, अशी भीती मोठ्या प्रमाणावर व्यक्त केली जाते.
दिल्लीतील आंदोलनाची हाक-
या निर्णयाविरोधात राज्यभरातील शिक्षक संघटना संतप्त असून २४ नोव्हेंबर रोजी दिल्लीच्या जंतरमंतरवर मोठे आंदोलन जाहीर केले आहे. त्यादिवशी राज्यातील अनेक शाळा बंद ठेवण्याचा इशाराही संघटनांनी दिला आहे. काही शिक्षकांनी मात्र निर्णय रद्द होणार नाही असे गृहित धरून टीईटीची तयारी सुरू केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय-
टीईटी प्रमाणपत्र मिळण्याआधीच नियुक्त केलेल्या शिक्षकांना केवळ प्रमाणपत्र नसल्याच्या कारणावरून सेवेतून काढता येणार नाही, असा मोठा दिलासा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
मुख्य न्यायमूर्ती बी.आर. गवई आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने दिलेल्या या निर्णयानुसार ३१ मार्च २०१९ पूर्वी टीईटी उत्तीर्ण केलेल्या शिक्षकांना नोकरीतून काढणे गैरकायदेशीर असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
कानपूरमधील दोन सहाय्यक शिक्षकांना २०१२ मध्ये नियुक्त करण्यात आले होते. त्यांनी वाढीव मुदतीपूर्वी टीईटी उत्तीर्ण केली होती, पण नियुक्तीच्या वेळी त्यांच्याकडे प्रमाणपत्र नव्हते म्हणून २०१८ मध्ये त्यांना सेवा समाप्तीचा धक्का बसला. उच्च न्यायालयानेही ही कारवाई योग्य ठरवली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांचा निलंबनादेश रद्द करत मोठा दिलासा दिला आहे.
