Published On : Sun, Aug 4th, 2019

फिर जनादेश चाहिए, वहीं जनादेश आपके पास मांगने आया हूं- मुख्यमंत्री

किसानों को कर्जमाफी दी, इस वर्ष भी धान पर बोनस घोषित करेंगे

गोंदिया: महाजनादेश यात्रा पर निकले राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शनिवार 3 अगस्त को गोंदिया पधारे। स्टेडियम में आयोजित जनसभा को संबोधित करते उन्होंने कहा- मोदी जी ने मुझे मंत्र दिया है- हम शासक नहीं, सेवक है और सेवक का काम है जनता को अपने 5 वर्ष के कार्यकाल के दौरान किए गए कामों का लेखा-जोखा देना। पब्लिक से सीधा संवाद हो, यहीं इस यात्रा का मकसद है।

कांग्रेस-राष्ट्रवादी ने 15 वर्षों के कार्यकाल में किसानों को 20 हजार रूपये करोड़ की कर्जमाफी दी, हमने 5 वर्षों में 50 हजार करोड़ किसानों को दिए, इसके अतिरिक्त अतिवृष्टि की फसल चौपट होने पर अनुदान, बीमा अनुदान जैसी मदद भी की। साथ ही पहले की सरकारें चुनाव के वक्त किसानों को धान बोनस घोषित करती थी, इलेक्शन खत्म, बोनस खत्म..। हमारी सरकार ने 5 वर्षों तक सतत बोनस बढ़ा-बढ़ाकर दिया और इस वर्ष भी हम 500 रूपये बोनस घोषित करेंगे।

देश के किसी भी राज्य से 5 गुना अधिक सड़कें महाराष्ट्र में बनी
हम जब सरकार में आए तो वर्ष 2009 से 2014 तक कृृषि सिंचाई हेतु बिजली कनेक्शन के डेढ़ लाख आवेदन पड़े थे, हमने सारे पेडिंग कनेक्शन 2 वर्ष में उपलब्ध करा दिए, यह परिवर्तन हमारी सरकार ने किसानों के जीवन में लाया।

पिछले 5 सालों में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से 30 हजार किमी तक के ग्रामीण रास्ते हमने तैयार किए , साथ ही गड़करीजी के आर्शीवाद से 20 हजार किमी तक महामार्ग हमने बनाए, देश के किसी भी राज्य से 5 गुना अधिक सड़कें महाराष्ट्र में बनी है।

नीति आयोग ने रिपोर्ट जारी की है, देश में इनफॉर स्ट्रेक्चर का सबसे अधिक काम महाराष्ट्र में हुआ है, हम इसमें अव्वल है। पूर्व की कांग्रेस सरकार ने 3 हजार गांवों में पीने के पानी की सुविधा दी, हमने 5 साल में 18 हजार गांव तक स्वच्छ जल पहुंचाया, यह एक रिकार्ड है। जिस वक्त हमारी सरकार आयी, महाराष्ट्र शिक्षा के क्षेत्र में 18 वें स्थान पर था, आज महाराष्ट्र तीसरे नंबर पर है।

फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में महाराष्ट्र अव्वल
जब हमने सरकार संभाली तो महाराष्ट्र उद्यौग के क्षेत्र में 6 वें स्थान पर था, आज पहले स्थान पर है। फॉरेन डॉयरेक्ट इन्वेस्टमेंट में हम चौथे नंबर पर थे, आज अव्वल नंबर पर है, इतना ही नहीं देश के 5 राज्यों में आने वाले निवेश को हम एकत्र करें तो जितनी धनराशि बनती है, उससे अधिक निवेश अकेले महाराष्ट्र में आया है।

सर्वाधिक रोजगार महाराष्ट्र ने तैयार किया
नीति आयोग ने रिपोर्ट कार्ड जारी किया है देश में जितना रोजगार पिछले 5 वर्षों में तैयार हुआ उसमें सर्वाधिक रोजगार महाराष्ट्र ने तैयार किया। राज्य की जनसंख्या, देश की जनसंख्या के अनुपात में साढ़े 9 प्रतिशत है लेकिन हमने 25 प्रतिशत रोजगार तैयार किया। केवल मुंबई-पूना में नहीं विदर्भ में भी रोजगार पैदा किया। आज चाहे नागपुर का मिहान हो, अमरावती का टेक्सटाइल पार्क हो, यवतमाल, अकोला, गोंदिया, वर्धा हर जगह पर निवेश हो रहा है और लोगों के हाथों को रोजगार मिल रहा है।

हम मांग करते थे कि विदर्भ में बिजली बनती है तो उसे सस्ती मिलनी चाहिए? कांग्रेस की सरकार कहती थी, एक राज्य में 2 रेट कैसे हो सकते है? हमारी सरकार आयी हमने निर्णय किया कि, पुरे महाराष्ट्र में जो उद्योग के लिए बिजली की दर है, उससे विदर्भ में 3 रूपया प्रति युनिट कम में बिजली मिलेगी और आज छत्तीसगढ़ से भी कम दरों पर हमारे यहां इंडस्ट्रीयल एरिया को बिजली उपलब्ध हो रही है और इसके कारण विदर्भ में आज इंडस्ट्री बड़े पैमाने पर आ रही है।

महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों के गरीबों के लिए 7 लाख मकान तथा शहरी क्षेत्र के लिए 5 लाख मकानों का काम शुरू है। 2021 तक हर गरीब को घर मिलेगा। गोंदिया की झोपड़ पट्टी में बसने वाले गरीब को सिर्फ मालकीयत का पट्टा नहीं, ग्राम आवास योजना के तहत पक्का घर बनाने के लिए ढ़ाई लाख रूपये भी मिलेंगे।

गोंदिया के नझूल पट्टों की मांग बहुत पुरानी है लेकिन कांग्रेस सरकार ने कभी इसकी सुध नहीं ली, बीजेपी ने नझूल का यह मामला निपटाया और एैसा जीआर निकाला, कि आने वाले दिनों में ये पट्टेधारक नहीं रहेंगे ये जमीन के मालक बनेंगे , यह निर्णय हमारी सरकार ने लिया।

गोंदिया शहर को स्वच्छ पेयजल मिले तद्हेतु डांर्गोली लिफ्ट एरिगेशन योजना को हमने मान्यता दी है। अगर मध्यप्रदेश सरकार इस योजना हेतु 10 प्रतिशत पैसा नहीं भी देती है तो पुरा 100 प्रतिशत पैसा महाराष्ट्र सरकार खर्च करेगी और डांर्गोली परियोजना से 50 हजार हेक्टर जमीन सिंचित होगी जिससे गोंदिया जिला सुजलाम-सुफलाम बनकर रहेगा।

प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और महात्मा फुले योजना के माध्यम से गरीबों को लाखों रूपये का इलाज मुफ्त में देने का काम चल रहा है, अगर आपके इलाके में कोई गरीब है, उसे ऑपरेशन के लिए पैसे लग रहे है, 3 लाख लगे या फिर 6 लाख, एैसे गरीबों का इलाज राज्य सरकार करेगी।

ओपन कैटेगरी के आरक्षण का भी रखा है ख्याल
अभी मैं आ रहा था तो कुछ लोग सेव मेरिट-सेव नेशन (मेरिट बचाओ-देश बचाओ) के नाम से आंदोलन कर रहे थे, मैंने उनके आंदोलन की सुध ली, मैं बताना चाहता हूं महाराष्ट्र सरकार ओपन केटेगरी को भी 605 कोर्स के लिए 50 प्रतिशत फीस की सहुलियत दे रही है। साथ ही मेघावी विद्यार्थियों को विदर्भ पढ़ाई हेतु जाने के लिए स्कॉलरशिप भी दे रही है। मोदी सरकार ने ओपन केटेगरी के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण घोषित किया है और एैसे आंदोलनों से ओपन केटेगरी के गरीब बच्चों का नुकसान होगा, केवल अमीर लोगों के बारे में न सोचें।

अगर आरक्षण के कारण महाराष्ट्र में सीटें कम होती है तो हमारी सरकार ने मेडिकल के सेक्टर में मात्र 1 साल में डेढ़ लाख सीटें बढ़ायी है। यह सरकार दलित, ओबीसी, आदिवासियों के साथ ओपन कैटेगरी के साथ भी न्याय कर रही है।

हम एक बार फिर आपके पास आए है, आपसे आर्शीवाद मांगने, 5 सालों में काफी काम किया है, अगले 5 साल में इससे ज्यादा काम करना है इसलिए फिर जनादेश चाहिए, वहीं जनादेश आपके पास मांगने आया हूं।

मुख्यमंत्री ने इशारों में कहा- नाना के लिए तो हमारा परिणय फुके ही काफी है
मुख्यमंत्री ने महाजनादेश यात्रा की गोंदिया सभा में कहा- हमने काम किया, हम जनता के बीच आर्शीवाद मांगने जा रहे है और वह ईवीएम के पास जा रहे है। इन्हें यहीं नहीं पता वोट जनता देती है, ईवीएम नहीं?

गोंदिया-भंडारा जिले के एक पुराने सांसद जो हमारी पार्टी में कुछ दिनों के लिए आए थे उन्होंने मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते कहा- मुख्यमंत्री जो कह रहे है मैं उसका जवाब देने को तैयार हं, मुख्यमंत्री बताए कहां और कब आना है? दोस्तों उनके लिए मेरी आवश्यकता क्या है, कोई बड़ा आदमी आए तो मैं जाऊंगा? उनके लिए तो हमारा परिणय फुके ही काफी है , वहीं उनको निपटा देगा? इसलिए हमारे विरोधियों के पास ना नीति है, ना नियत है, ना कोई कार्यक्रम है, वे केवल एक पराजित मानसिकता के साथ देश के लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रहे है। अगर आप ईवीएम के खिलाफ महामोर्चा निकालेंगे तो महाराष्ट्र की जनता आपको महा पराजित करेगी।

Ravi Arya