नवी दिल्ली : बढतीतील आरक्षणाबाबत सुप्रीम कोर्टाच्या घटनापीठाकडून अंतिम निर्णय येईपर्यंत केंद्र सरकार बढतीत आरक्षण लागू करु शकते असे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे बढतीपासून वंचित राहिलेल्या कर्मचारी-अधिकाऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.
कर्मचाऱ्यांना बढती देणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. मात्र, विविध हायकोर्टाच्या निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांची बढती थांबली असल्याचा मुद्दा केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात उपस्थित केला. बढतीतील आरक्षणाच्याबाबत अंतिम निकाल येईपर्यंत केंद्र सरकार कायद्यातंर्गत एसी/एसटी प्रवर्गातील कर्मचाऱ्यांना आरक्षणानुसार बढती देऊ शकते असे निर्देश दिले.
नोकरीतील बढतींमध्ये आरक्षण लागू करण्याच्या मुद्यांवर हायकोर्ट, सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार अनेक सरकारी विभागांमध्ये कर्मचाऱ्यांना बढती मिळत नव्हती. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये अस्वस्थता होती. युपीए सरकारच्या कार्यकाळापासून बढतीतील आरक्षणाच्या मुद्यावर वाद सुरू आहे.
