मुंबई: अॅट्रॉसिटी कायद्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामुळे देशातील अनुसूचित जाती जमातीमध्ये भितीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने या निकालाचा पुनर्विचार करावा अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसच्या अनुसुचित जातीविभागाचे अध्यक्ष डॉ. राजू वाघमारे यांनी केली आहे.
या संदर्भात बोलताना डॉ. वाघमारे म्हणाले की, सर्वोच्च न्यालयाच्या निर्णयाने अनुसुचित जाती जमातींना अॅट्रॉसिटी कायद्यामुळे जे संरक्षण कवच मिळाले होते त्याला तडा गेला आहे. ज्या समाजाला पिढ्यान पिढ्या अन्याय, अत्याचार व शोषण सहन करावे लागले. त्यांना संरक्षण देण्यासाठी अॅट्रॉसिटी कायदा तयार केला. मात्र मा. सर्वोच्च नायालयाच्या निर्णयामुळे कायद्याच्या मुळ उद्देशच साध्य होईल की नाही अशी शंका समाजात निर्माण झाली आहे.
न्यायालयाच्या निर्णयानुसार पोलीस उप अधिक्षक दर्जाच्या अधिका-याने चौकशी करून मान्यता दिल्यानंतरच अॅट्रॉसिटी कायद्याखाली गुन्हा नोंदवता येणार आहे. परंतु चौकशी किती दिवसात करावी याचे कोणतेही बंधन घातलेले नाही. पोलीस उप अधिक्षक दर्जाच्या अधिका-यांची संख्या आणि अॅट्रॉसिटीच्या तक्रारीची संख्या पाहता अनेक तक्रारींची वर्षानुवर्षे चौकशी होणार नाही. याबरोबरच सरकारी अधिकारी कर्मचा-यांवर गुन्हा नोंदवताना त्याच्या वरिष्ठाची परवानगी घेणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे ज्या व्यक्तीवर अन्याय झाला आहे त्याला सरकारी कार्यालयात फेऱ्या माराव्या लागतील व त्यानंतरही कोणता सरकारी अधिकारी आपल्या सहकाऱ्याला अटक करण्याची परवानगी देईल का? किती दिवसात परवानगी देईल? याची कोणतीही कालमर्यादा नाही.
यापेक्षा अॅट्रॉसिटीच्या तक्रारीचा तपास विशिष्ट कालमर्यादेत पूर्ण करावा व कोणी कायद्याचा गैरवापर करून निरापराध लोकांना गोवण्याचा प्रयत्न करित असेल तर त्याला कठोर शासन करण्याची तरतूद करणे संयुक्तिक ठरेल. गेल्या तीन चार वर्षापासून दलित व आदिवासींवर होणा-या अत्याचारात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. त्यामुळे समाजात भितीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. ते दूर करण्यासाठी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला अॅट्रॉसिटी कायद्यासंदर्भातील निकालाचा पुनर्विचार करण्याची विनंती करावी असे डॉ. वाघमारे म्हणाले.
