Published On : Thu, Apr 5th, 2018

अल्पसंख्याक कौशल्य विकास विद्यापीठ स्थापन करण्याबाबत केंद्र शासनाची भूमिका सकारात्मक – सुधीर मुनगंटीवार

Advertisement

मुंबई : औरंगाबाद येथे अल्पसंख्याक कौशल्य विकास विद्यापीठ स्थापन करण्यास केंद्रीय अल्पसंख्याक कार्य मंत्री यांनी सकारात्मक भूमिका दर्शविली असून यासंबंधीचा सविस्तर प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे पाठविण्याबाबत सांगितले आहे, अशी माहिती अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली.

काल अल्पसंख्याक विकास विभागाच्या विविध योजनांचा आढावा त्यांनी घेतला. सह्याद्री अतिथीगृहात झालेल्या या बैठकीस राज्यमंत्री दिलीप कांबळे, आमदार सर्वश्री वारिस पठाण, इम्तियाज अली, अल्पसंख्याक विकास विभागाचे प्रधान सचिव श्याम तागडे यांच्यासह सर्व संबंधित विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

अल्पसंख्याक विकासाचे विविध विषय केंद्रीयस्तरावर चर्चिले जाणे आवश्यक असल्याचे सांगून श्री.मुनगंटीवार म्हणाले, राज्यातील सर्व अल्पसंख्याक विधिमंडळ सदस्यांसमवेत केंद्रीय अल्पसंख्याक कार्य मंत्र्यांची भेट घेतली जाईल. या बैठकीला वेळ देण्याबाबत त्यांना पत्र पाठविण्यात आल्याचेही ते म्हणाले. अल्पसंख्याक कौशल्य विकास विद्यापीठासाठी जागेचा शोध घेण्यात यावा, या विद्यापीठास तसेच यातील कौशल्य विकास विषयक कार्यक्रमासाठी निधी देण्याबाबत केंद्रीय अल्पसंख्याक कार्य मंत्र्यांनी स्वत:हून तयारी दर्शविली असून असे झाल्यास देशातील पहिले अल्पसंख्याकांसाठीचे स्वतंत्र कौशल्य विकास विद्यापीठ स्थापन करण्याचा बहुमान महाराष्ट्राला मिळेल असेही ते म्हणाले.

अल्पसंख्याक समुदायातील गुणवंत आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबातील विद्यार्थ्यांना तांत्रिक आणि व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये प्रवेश घेण्यासाठी आर्थिक सहाय्य देण्याची केंद्र शासनाची योजना आहे. याअंतर्गत अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना २५ हजार रुपयांची शिष्यवृत्ती दिली जाते. या शिष्यवृत्तीची रक्कम ५० हजार एवढी वाढवावी ही मागणी केंद्रीय मंत्र्यांसमवेतच्या बैठकीत करण्यात येणार आहे. याशिवाय मौलाना आझाद आर्थिक विकास महामंडळाला अनुदान देताना केंद्र सरकारने कोणतीही हमी न घेता ते अनुदान द्यावे अशीही एक मागणी त्यांच्याकडे करण्यात येईल. मुक्ताईनगरच्या पॉलीटेक्निक कॉलेजला २५ कोटी रुपयांचे अनुदान, भायखळ्यात ऊर्दू भवनसाठी ५० कोटी रुपये केंद्र शासनाने द्यावेत ही मागणीही या बैठकीत करण्यात येईल. याअनुषंगाने अभ्यासपूर्ण प्रस्ताव तयार करावेत अशा सूचना अर्थमंत्र्यांनी अल्पसंख्याक विकास विभागाला दिल्या.

कालच्या बैठकीत अल्पसंख्याक विकासाचे विविध प्रश्न चर्चिले गेले. त्यात उर्दू घर, विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्त्या, कुटुंबाच्या आर्थिक उत्पन्नाचा निकष, रोजगार संधीची उपलब्धता करून देणाऱ्या योजना आणि मुद्रा बँक योजनेची सांगड, औरंगाबाद, नांदेड हज हाऊसचे बांधकाम आणि उद्घाटन, केंद्र पुरस्कृत बहुक्षेत्र विकास कार्यक्रम, बचतगटांच्या माध्यमातून अल्पसंख्याक समाजातील महिलांचे सक्षमीकरण, मदरशांचे सक्षमीकरण, १५ कलमी कार्यक्रम अशा विविध विषयांवर चर्चा झाली.