नागपूर: बेझनबाग गृहनिर्माण सोसायटीने घरे नियमितीकरणाच्या प्रक्रिये संदर्भात तातडीने पत्रव्यवहार करून जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मागणीपत्र सोपवावे. सोसायटीअंतर्गत असलेल्या घरांचे लवकरात लवकर नियमितीकरण व्हावे, ही मनपाची भूमिका असून मंजुरीसाठी आलेल्या नकाशाला नियमानुसार मंजुरी देण्यात येईल, असा विश्वास स्थायी समितीचे सभापती विरेंद्र कुकरेजा यांनी बेझनबाग गृहनिर्माण सोसायटीच्या पदाधिकाऱ्यांना दिला.
बेझनबाग गृहनिर्माण सोसायटीच्या आणि परिसरातील जनतेच्या वतीने आमदार डॉ. मिलिंद माने आणि मनपाचे स्थायी समितीचे सभापती विरेंद्र कुकरेजा यांना बेझनबाग गृहनिर्माण सोसायटीच्या नियमितीकरणासंदर्भात निवेदन देण्यात आले होते. या निवेदनाच्या अनुषंगाने स्थायी समिती सभापती विरेंद्र कुकरेजा यांनी सोमवारी (ता.२) आ. डॉ. मिलिंद माने यांच्या उपस्थितीत मनपा मुख्यालयातील स्थायी समिती सभापती कक्षात बैठक घेतली. बैठकीला उपजिल्हाधिकारी निशिकांत सुके, नगररचना सहायक संचालक प्रमोद गावंडे, नायब तहसीलदार नितीन गोहणे व सुरेश ताकोद यांचेसह बेझनबाग गृहनिर्माण सोसायटीचे सचिव विनोद वालदे, कोषाध्यक्ष किशोर टेंभूरकर, अशोक कोल्हटकर, रमेश घरडे, सिद्धार्थ कडबे उपस्थित होते.
सदर बैठकीत बेझनबाग गृहनिर्माण सोसायटीच्या पदाधिकाऱ्यांच्या वतीने आमदार डॉ. मिलिंद माने यांनी सोसायटीने दिलेल्या निवेदनासंदर्भात माहिती दिली. सदर वसाहत ही एम्प्रेस मिल कामगारांसाठी नझुलच्या जागेवर वसविण्यात आली होती. सन १९७७ मध्ये या जागेचे लीजवर वाटप करण्यात आले होते. सन २००२ मध्ये जागेची लीज संपली. त्यामुळे नियमानुसार लीजचे नूतनीकरण करणे आवश्यक आहे. लीज नूतनीकरणासोबतच ले-आऊटचे घरे नियमितीकरण करण्यात यावे, अशी सोसायटीच्या वतीने मागणी करण्यात आल्याचे आ. डॉ. माने यांनी सांगितले.
राज्य शासनही याबाबत सहकार्य करीत आहे. यासंदर्भात शासनाने २६ एप्रिल २०१६ रोजी निर्णय घेतला असून २७१६४ वर्ग मीटर जागा देण्याचे प्राथमिकरित्या मंजूर करण्यात आल्याची माहिती उपजिल्हाधिकारी निशिकांत सुके यांनी दिली. सदर प्रकरण न्यायप्रविष्ठ आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
यावर बोलताना स्थायी समिती सभापती विरेंद्र कुकरेजा म्हणाले, बेझनबाग सोसायटीअंतर्गत असलेल्या सर्व घरमालकांना न्याय मिळावा, तो ले-आऊट लवकरात लवकर नियमित व्हावा, अशीच मनपाची भूमिका आहे. डी.पी. प्लानअंतर्गत काही घरे जात असतील तर त्याच्या बदल्यात शासनाने जमीन देण्याचे प्राथमिकरीत्या मान्य केले आहे. यासंदर्भात बेझनबाग सोसायटीने तातडीने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पत्रव्यवहार करून जागेची मागणी नोंदवावी व शासनाने दिलेला प्रस्ताव मान्य असल्याचे शपथपत्र लिहून द्यावे. प्रक्रिया झाल्यानंतर ले-आऊटचा सुधारीत आराखडा मनपाच्या नगररचना विभागाकडे सादर करावा. नियमानुसार नगररचना विभाग त्याला मंजुरी देईल, असा विश्वास त्यांनी यावेळी दिला.
