सामाजिक कार्यकर्ते प्रमोद तभाने यांची उच्च न्यायालयात याचिका : निवडणूक आयोगाला पाठविली नोटीस*
नागपूर : लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत संविधानातील तरतुदीनुसार अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीला त्यांच्या घोषित लोकसंख्येच्या अनुपात त्या राज्यात आरक्षण देणे बंधनकारक आहे. असे असतानाही निवडणूक आयोगाकडून संविधानाचे उल्लंघन केले जात आहे. यंदाच्या विधानसभा निवडणुकीत संविधानातील अनुच्छेद क्र. ३३२ नुसार आरक्षण देण्यात यावे, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका नगरसेवक तथा सामाजिक कार्यकर्ते प्रमोद तभाने यांनी दाखल केली. न्यायालयाच्या आदेशानुसार याचिकाकर्त्याची विश्वसनीयता सिद्ध करण्यासाठी तीन लाख रुपयांचा भरणा करण्याचे न्या. रवि देशपांडे आणि न्या. विनय जोशी यांनी आदेशित केल्यानंतर रकमेचा भरणा करण्यात आला.
याचिकाकर्ता नगरसेवक तथा सामाजिक कार्यकर्ते प्रमोद तभाने यांनी यासंदर्भात याचिकेत म्हटल्याप्रमाणे , अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीसाठी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांमध्ये त्या राज्याच्या लोकसंख्येच्या अनुपात जागांचे आरक्षण देण्यात यावे, अशी तरतूद संविधानाच्या अनुच्छेद क्र. ३३०, ३३२ मध्ये आहे. याच अनुच्छेदाचा आधार घेत याचिकाकर्ते सामाजिक कार्यकर्ता प्रमोद तभाने यांनी म्हटले आहे की, लोकसभेच्या आतापर्यंत झालेल्या १९८४ पासूनच्या १० निवडणुकीत अनुसूचित जातीसाठी एकूण १० जागा कमी आरक्षित करण्यात आल्या तर विधानसभेच्या १९८५ पासून २०१४ पर्यंत झालेल्या सात निवडणुकांमध्ये अनुसूचित जातीला ५२ आणि अनुसूचित जमातीला २२ जागा अशा एकूण ७४ जागा कमी दिल्याने आरक्षणापासून वंचित राहावे लागले. घोषित जनगणनेनुसार निवडणूक आयोगाने आरक्षण न दिल्याने संविधानाचे उल्लंघन झाल्याचे याचिकाकर्ते प्रमोद तभाने यांनी म्हटले आहे.
सन २०११ मध्ये झालेल्या जनगणनेच्या अहवालानुसार महाराष्ट्राची लोकसंख्यो ११,२३,७२,९७२ असून यामध्ये अनुसूचित जातीच्या लोकसंख्येचा अनुपात ११.८१ असून अनुसूचित जमातीच्या लोकसंख्येचा अनुपात ९.३५ इतका आहे.
भारतीय संविधानात अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीला जागाच राखून ठेवलेल्या नाहीत तर अनुच्छेद ४६ नुसार त्यांना सामाजिक अन्याय व सर्व प्रकारचे शोषण यापासून त्यांचे संरक्षण केलेले आहे. याचेही उल्लंघन झाल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. पवन सहारे यांनी बाजू मांडली.
*तर अनुसूचित जातीसाठी ३५ जागा राहतील आरक्षित*
सामाजिक कार्यकर्ते प्रमोद तभाने यांनी दाखल केलेल्या याचिकेनुसार, सन २०१९ मध्ये होणाऱ्या निवडणुकीमध्ये आता अनुसूचित जातीला मिळत असलेल्या २९ जागांत सहा जागांची वाढ होऊन त्या ३५ होतील आणि अनुसूचित जमातीसाठी सध्या आरक्षित २५ जागांमध्ये एका जागेची वाढ होऊन त्या २६ होतील.
याचिका (क्र. ४०/२०१९) २४ जुलै रोजी दाखल करण्यात आली होती. न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला याचिकेसोबत तीन लाख रुपये भरण्याचे निर्देश दिले. याचिकाकर्त्याने रक्कम भरल्यानंतर याचिका दाखल करण्यात आली. न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला नोटीस देत आठ आठवड्यात उत्तर सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
