-नगरसेविका दर्शनी धवड यांची सभागृहात मागणी
नागपूर. शहरात महापालिका आणि नागपूर सुधार प्रन्यास (नासुप्र) असे दोन विकास प्राधिकरण असल्यामुळे विकासकामांमध्ये अडचणी येत होत्या़ त्यामुळे शहरात एकच प्राधिकरण ठेवण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला. नासुप्रचे विकास प्राधिकरणाचे अधिकार काढले. यासंदर्भात 28 ऑगस्ट 2019 रोजी अध्यादेश काढण्यात आला. त्यानुसार नासुप्रच्या नगररचना विभागाची कामे महापालिकेच्या नगररचना विभागाकडे हस्तांतरित करण्यात आली. परंतु कर्मचारी समायोजनाबाबत कोणताही निर्णय झालेला नाही व नासुप्र बरखास्त झाली नाही.
त्यामुळे नासुप्र कर्मचारी व अधिकाऱ्यांचे महापालिकेतील समायोजनही थांबले आहे. मात्र याचा फटका वर्षेानुवर्षांपासून शहराच्या आउटर भागात वसलेल्या वसाहतीतील नागरिकांना बसत आहे. नासुप्रने मंजूर केलेल्या ले-आउटसमध्ये कोणतेही विकास कामे करता येत नसल्यामुळे तेथील नागरिक मुलभूत सुविधांपासून वंचित आहे. त्यामुळे नासुप्रच्या हस्तांतरणाची प्रक्रिया तातडीने पुर्ण करावी, अशी मागणी नगरसेविका दर्शनी धवड यांनी मनपा सभागृहात केली. तसेच ही समस्या गांभीर्याने घेत ते सोडविण्याच्या दृष्टीने महापौर संदीप जोशी व कर्तव्यदक्ष आयुक्त तुकाराम मुंढे हे पुढाकार घेतील, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.
धवड पुढे म्हणाल्या की, प्रभाग 12 मध्ये दाभा परिसरात नासुप्रने मंजूर केलेले असंख्य ले-आऊट आहेत. या ले-आऊटमधील खुल्या जागेवर एनआयटीने आतापर्यंत कोणतेही लोकाभिमुख कामे केली नाही. अशा ले-आऊटमधील खुल्या जागांवर नगरसेवकास उद्यान, क्रीडा मैदान, योगा केंद्र आदी विकास कामे करायची झाल्यास ते करता येत नाही. विकास कामे होत नसल्यामुळे नागरिकांची सतत ओरड होत आहे.
