मुंबई : पॉक्सो कायदा हा लहान मुलांवर होणाऱ्या लैंगिक अत्याचारांपासून संरक्षण देण्यासाठी आहे. त्यांना गुन्हेगार ठरविण्यासाठी किंवा गुन्हेगार म्हणून ओळखण्यासाठी नाही, असे सांगत मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) एका 22 वर्षीय तरुणाला जामीन मंजूर केला आहे.
न्यायमूर्ती अनुजा प्रभुदेसाई यांनी 26 एप्रिल रोजी दिलेल्या आदेशात म्हटले की, घटना घडली तेव्हा या प्रकरणातील पीडित मुलगी अल्पवयीन होती. मात्र तिने संबंध सहमतीने ठेवले होते.
पोक्सो कायदा लैंगिक अत्याचार, लैंगिक छळ इत्यादी गुन्ह्यांपासून मुलांचे संरक्षण करण्यासाठी लागू करण्यात आला आहे आणि त्यात मुलांचे हित आणि कल्याण जपण्यासाठी कठोर दंडात्मक तरतुदी आहेत. त्यामुळे या कायद्याचा अर्थ अथवा उद्देश हा अल्पवयीन मुलांना रोमँटिक किंवा एकमेकांशी असलेल्या संमतीने ठेवलेल्या संबंधात शिक्षा देणे आणि त्यांना गुन्हेगार म्हणून ओळखणे नाही, असे हायकोर्टाने सुनावणी दरम्यान म्हटले आहे.
मुंबई पोलिसांनी इम्रान शेख नावाच्या एका तरुणावर गुन्हा दाखल केला होता. त्याच्यावर एका अल्पवयीन मुलीचे अपहरण आणि नंतर बलात्कार केल्याचा आरोप होता. त्याच्यावर पॉक्सो कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल झाला होता.पोलिसांनी दाखल केलेल्या गुन्ह्याविरोधात इम्रान शेख याने न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी सुरु होती, या वेळी कोर्टाने हे मत नोंदवले.