वीज निर्मितीचे जुने संच बदलणार, सांडपाण्यावरच वीजनिर्मिती : ऊर्जामंत्री
विदर्भ कनेक्टच्या शिष्टमंडळाशी चर्चा
नागपूर: शासकीय कंपनीची वीज निर्मिती ही नेहमीसाठी कायम ठेवणे आवश्यक आहे, हे लक्षात घेता कोराडी, खापरखेडा आणि राज्यातील अन्य वीजनिर्मिती केंद्रांतील 35 वर्षे जुने संच बदलून तेथे आधुनिक तंत्राने युक्त असे दुसरे संच बसविण्यात येतील. कोणताही जास्तीचा नवीन संच लावण्यात येत नाही. तसेच संपूर्ण वीजनिर्मिती ही सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून ते पाणी वापरण्यात येणार आहे, अशी माहिती ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज विदर्भ कनेक्ट या संघटनेच्या पदाधिकार्‍यांना दिली.
नवीन 1320 मेगावॉट वीजनिर्मिती संचांची आवश्यकता आहे काय? यासारखे 10 प्रश्न विदर्भ कनेक्टच्या पदाधिकार्‍यांनी उपस्थित केले होते. या सर्व प्रश्नांना ऊर्जामंत्री बावनकुळे यांनी समाधानकारक उत्तर दिले. केंद्र शासन आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने प्रदूषण वाढविणारे जुने संच बंद करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. जुन्या संचातून प्रदूषण अधिक आणि निर्माण होणारी वीज महाग निर्माण होत आहे. यासाठ़ी जुन्या संचांच्या ठिकाणी नवीन सुपरक्रिटिकल संच उभारण्यात येणार आहे. महानिर्मिती ही शासकीय कंपनी असून या कंपनीची वीज निर्मिती सुरु ठेवली नाही तर बाजारातून वीज विकत घ्यावी लागणार आहे. अशा स्थितीत बाजारातून महाग वीज मिळेल आणि त्याचा परिणाम विजेच्या दरांवर होईल.
महानिर्मितीच्या मालकीची गरेपालमा ही कोळसा खाण असून या खाणीतून कोळसा खापरखेडा व कोराडीला देण्यात येणार आहे. त्यामुळे वीज अधिक स्वस्त निर्माण होईल. जुन्या संचाच्या ठिकाणी नवीन संच बसवताना लागणार्‍या सर्व सुविधा आणि तांत्रिक व्यवस्था सध्या उपलब्ध आहेत. यासाठी वेगळी व्यवस्था करण्याची गरज नाही. वेगळी जमीन घेण्याची गरज नाही, नव्याने पारेषण लाईन टाकण्याची गरज नाही, कोळसा वाहतुकीसाठी रेल्वे लाईन टाकण्याची गरज नाही म्हणून कोराडी, खापरखेडा चंद्रपूर येथे जुने संच बदलणे सोयीचे असल्याचे ऊर्जामंत्र्यांनी सांगितले.
जुन्या संचांच्या जागेवर येणारे संच हे एफजीडीएससीआर आणि इतर अत्याधुनिक उपकरणांचा वापर करून उभारण्यात येणार आहेत. त्यामुळे प्रदूषण होणार नाही. राखेच्या विनीयोगासाठी सध्या उपलब्ध असलेल्या राख बंधार्‍याचाच वापर करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पासाठी लागणारी जमीन ही महानिर्मितीच्या आवारातच उपलब्ध असल्याने नवीन जागेची गरज नाही. राज्यातील 45 लाख शेतकर्‍यांना आपण सौर ऊर्जेवर घेणार आहोत.
त्यामुळे दिवसा शेतीसाठी लागणार्‍या पारंपरिक विजेची बचत होऊन ती वीज औद्योगिक आणि वाणिज्य ग्राहकांना देता येईल. परिणामी क्रॉस सबसिडी बंद होऊन उद्योगांना मिळणारी वीज स्वस्त होईल. सौर ऊर्जेसाठ़ी कोळसा लागणार नाही, पाणी लागणार नाही. सौर ऊर्जेचे 5 हजार मेगावॉटचे प्रकल्प सुरु आहेत. या शासनाने सौर ऊर्जेच्या क्षेत्रात जेवढे काम केले, तेवढे काम यापूर्वी कधीच झालेले नाही, याकडेही ऊर्जामंत्र्यांनी शिष्टमंडळाचे लक्ष वेधले.
वीजनिर्मितीसाठी सांडपाण्याचा वापर होणार असल्यामुळे शहरातून निघणारे सांडपाणी शून्य टक्क्यांवर जाईल व गोसीखुर्द प्रदूषित होणार नाही. आज नागनदीमुळे गोसीखुर्दचे पाणी प्रदूषित होत आहे. याउपरही जर शिष्टमंडळाचे समाधान होणार नाही, तोपर्यंत कोणताही निर्णय घेणार नाही, असेही ऊर्जामंत्री म्हणाले. या चर्चेत विदर्भ कनेक्टचे अध्यक्ष अ‍ॅड. मुकेश समर्थ, सुधीर पालीवाल, नितीन रोंधे, राजीव जगताप, डॉ. जेरील बानाईत, डॉ. घोष, आर्कि. परमजितसिंग आहुजा आदी सहभागी झाले होते.
