नवी दिल्ली : २०१४ मध्ये नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधानपदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर देशाच्या प्रशासन, अर्थव्यवस्था आणि विकासाच्या धोरणांमध्ये अनेक मोठे बदल पाहायला मिळाले. केंद्रातील मोदी सरकारला १२ वर्षे पूर्ण होत असताना, या काळात राबविण्यात आलेल्या काही योजनांनी थेट सामान्य नागरिकांच्या जीवनावर प्रभाव टाकल्याचा दावा केला जात आहे.
गेल्या दशकभरात आर्थिक समावेशन, आरोग्य, शेती, गृहनिर्माण, पायाभूत सुविधा आणि डिजिटल तंत्रज्ञान अशा विविध क्षेत्रांमध्ये अनेक उपक्रम राबविण्यात आले. त्यातील १२ योजना विशेष चर्चेत राहिल्या.
जनधन योजना ही आर्थिकदृष्ट्या वंचित घटकांना बँकिंग व्यवस्थेशी जोडणारी योजना ठरली. यामुळे सरकारी मदत थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात पोहोचवणे शक्य झाले.उज्ज्वला योजनेद्वारे ग्रामीण व गरीब कुटुंबांतील महिलांना एलपीजी गॅस जोडणी देण्यात आली. त्यामुळे पारंपरिक चुलीवरील अवलंबित्व कमी करण्याचा प्रयत्न झाला.आयुष्मान भारत योजनेने गरजू कुटुंबांना आरोग्य उपचारासाठी आर्थिक संरक्षण उपलब्ध करून दिले. लाखो नागरिकांना याचा लाभ मिळाल्याचे सरकारकडून सांगितले जाते.
स्वच्छ भारत अभियानामुळे देशभरात स्वच्छतेबाबत जनजागृती वाढली. ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात शौचालयांची उभारणी करण्यात आली.
प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत अनेक कुटुंबांना पक्क्या घरांचे स्वप्न पूर्ण करण्याची संधी मिळाली. ग्रामीण आणि शहरी भागात मोठ्या प्रमाणावर घरे बांधण्यात आली.
डिजिटल इंडिया मोहिमेमुळे सरकारी सेवा ऑनलाइन उपलब्ध झाल्या. डिजिटल व्यवहार, यूपीआय आणि ई-गव्हर्नन्सला मोठी चालना मिळाली.
पीएम किसान सन्मान निधी योजनेतून पात्र शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत थेट बँक खात्यात जमा करण्यात येते, ज्यामुळे शेतीच्या खर्चासाठी काही प्रमाणात आधार मिळतो.जल जीवन मिशनच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील घरांपर्यंत नळाद्वारे पिण्याचे पाणी पोहोचवण्यावर भर देण्यात आला.मेक इन इंडिया उपक्रमामुळे उत्पादन क्षेत्रात गुंतवणूक वाढवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. मोबाईल उत्पादन आणि संरक्षण क्षेत्रात याचे परिणाम दिसून आल्याचा दावा केला जातो.स्टार्टअप इंडिया योजनेने नवउद्योजकांना प्रोत्साहन देत नव्या उद्योग संकल्पनांना चालना दिली. त्यामुळे भारतातील स्टार्टअप संस्कृती अधिक बळकट झाली.
पीएम गतिशक्ती योजनेतून देशातील रस्ते, रेल्वे, बंदरे आणि विमानतळ यांचे एकात्मिक नियोजन करण्याचा प्रयत्न सुरू करण्यात आला.
राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० हे शिक्षण क्षेत्रातील महत्त्वाचे पाऊल मानले जाते. कौशल्याधारित आणि आधुनिक शिक्षण पद्धतीवर यामध्ये भर देण्यात आला आहे.
२०४७ च्या विकसित भारताचे स्वप्न-
मोदी सरकारच्या या विविध योजनांमुळे देशाच्या विकास प्रक्रियेला नवी दिशा मिळाल्याचे समर्थकांचे मत आहे. तर काही योजनांवर विरोधकांकडून प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात असले तरी, २०४७ पर्यंत भारताला विकसित राष्ट्र बनवण्याच्या उद्दिष्टात या योजनांची महत्त्वाची भूमिका असल्याचे मानले जाते.
