नागपूर : नागपूर महानगरपालिकेद्वारे संचालित वाचनालय व अध्ययन कक्षाचे संचालन आणि व्यवस्थापन ज्ञान आलोक योजनेत मनपाच्या वतीने महिला बचत गट, खासगी संस्था, स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून करण्याचे धोरण निर्धारित करण्यात आले असून या योजनेचे कार्यान्वयन करण्याबाबत बुधवारी (ता.१७) महापौर नंदा जिचकार यांनी आढावा घेतला.
महापौर कार्यालयातील कक्षामध्ये आयोजित आढावा बैठकीत महापौर नंदा जिचकार यांच्यासह समितीचे सदस्य विरोधी पक्षनेते तानाजी वनवे, विशेष आमंत्रित सदस्य सुनील अग्रवाल, अतिरिक्त आयुक्त राम जोशी, उपायुक्त राजेश मोहिते, निगम सचिव हरीश दुबे, स्थावर अधिकारी सुवर्णा दखने, ग्रंथालय अधीक्षक अलका गावंडे, नागपूर सुधार प्रन्यासचे कार्यकारी अभियंता देवेंद्र गौर, विभागीय अधिकारी (उत्तर) पंकज आंभोरकर, विभागीय अधिकारी (दक्षिण) अनील राठोड आदी उपस्थित होते.
Gold Rate
13 Jan 2026
बैठकीमध्ये स्व. बाजीराव साखरे वाचनालयाचे संचालन करण्यास प्राप्त झालेल्या अर्जावर निर्णय घेणे, ई-लायब्ररीचे संचालन संस्थेमार्फत करणे व या अंतर्गत संस्थेला देण्यात येणारे मानधन, ई-लायब्ररीसाठी शुल्क निर्धारण, विद्युत व पाण्याचे बिल, संगणक साहित्याची सुस्थिती दुरूस्ती इत्यादी बाबीवर निर्णय घेणे, संस्था महिला बचत गटांना संचालन करण्यास दिलेल्या वाचनालय/अध्ययन कक्षातील कालावधी संपुष्टात आल्यामुळे पुढील मुदतवाढ देणे तसेच नवनिर्मित व इतर वाचनालय/अध्ययन कक्षाच्या संचालनाकरिता प्राप्त झालेल्या अर्जावर निर्णय घेणे, नागपूर सुधार प्रन्यासद्वारे नागपूर शहरात बांधण्यात आलेल्या वाचनालय/समाजभवन/इमारतीची पाहणी अन्वये तयार करण्यात आलेल्या अहवालाच्या अनुषंगाने निर्णय घेणे आदी विषयांवर चर्चा करण्यात आली.
ज्ञान आलोक योजने अंतर्गत देण्यात आलेले वाचनालय, अध्ययन कक्ष ज्यांचे संचालन मनपाच्या वतीने होत आहे त्यांचा कार्यकाळ संपुष्टात येत असल्याने सर्वांचे अर्ज पुन्हा घेण्यात यावेत व त्यांच्या कामकाजाचे आकलन करून प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश महापौर नंदा जिचकार यांनी दिले.
स्व. बाजीराव साखरे वाचनालय संदर्भात महाराष्ट्र शासन, समाज कल्याण विभाग यांच्या प्रस्तावावर चर्चा करण्यासाठी २४ जुलै ला बैठक आयोजित करून संबंधितांना आमंत्रित करावे. नागपूर महानगरपालिका व नागपूर सुधार प्रन्यासच्या वतीने वाचनालय व अध्ययन कक्षाच्या इमारतींचे ज्या उद्देशाने बांधकाम करण्यात आले आहे. तो उद्देश पूर्ण व्हावा यासाठी इमारत हस्तांतरणाच्या दृष्टीने आवश्यक ती कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करुन पुढील कार्यवाही करण्यात यावी, असेही निर्देश महापौरांनी दिले.
