Published On : Fri, May 4th, 2018

बहुसदस्यीय प्रभागाविरुद्धच्या याचिका हायकोर्टाने फेटाळल्या

Gavel, Court

Representational Pic

नागपूर: राज्यातील महानगरपालिका व नगर परिषदांच्या निवडणुका बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीने घेण्याच्या तरतुदीला आव्हान देणाऱ्या तीन रिट याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने फेटाळून लावल्या. न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व अरुण उपाध्ये यांनी शुक्रवारी हा निर्णय दिला. संबंधित तरतूद अवैध नसल्याचे निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले. त्यामुळे राज्य सरकारला मोठा दिलासा मिळाला.

नागपूर येथील सामाजिक कार्यकर्ते जम्मू आनंद, आंबेडकराईट पार्टी आॅफ इंडिया आणि दारव्हा नगर परिषदेचे सदस्य हरिभाऊ गुल्हाने व सईद फारुख सईद करीम यांनी या याचिका दाखल केल्या होत्या. संबंधित तरतूद अमलात आणण्यासाठी राज्यपालांनी लागोपाठ दोन अध्यादेश जारी केले होते. तसेच, दुसऱ्या अध्यादेशाचे कायद्यात रूपांतर होण्यापूर्वीच महानगरपालिका व नगर परिषदांच्या निवडणुका बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीने घेण्यात आल्या.

सरकार व प्रशासनाच्या या कार्यप्रणालीवर याचिकाकर्त्यांचा आक्षेप होता. ही तरतूद अमलात आणण्यासाठी अवैध कृती करण्यात आली असे त्यांचे म्हणणे होते. परंतु, त्यांचे दावे न्यायालयाला प्रभावित करू शकले नाहीत. सुधारित तरतुदीनुसार, महानगरपालिकेच्या प्रभागात किमान तीन व कमाल चार तर, नगर परिषदेच्या प्रभागात किमान दोन व कमाल तीन उमेदवार उभे राहू शकतात. तसेच, नगर परिषद अध्यक्षाची निवड थेट निवडणुकीतून केली जाते. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. फिरदोस मिर्झा, अ‍ॅड. ए. के. वाघमारे व अ‍ॅड. नितीन मेश्राम, राज्य निवडणूक आयोगातर्फे अ‍ॅड. जेमिनी कासट तर, राज्य सरकारतर्फे वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील मनोहर व अ‍ॅड. निवेदिता मेहता यांनी कामकाज पाहिले.

असा झाला सुधारित कायदा
राज्य सरकारने महानगरपालिका व नगर परिषदांच्या निवडणुका बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीने घेण्यासाठी ७ मे २०१६ रोजी महाराष्ट्र महानगरपालिका कायदा आणि महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायत व औद्योगिक वसाहत कायद्यात दुरुस्ती केली. त्यावेळी विधिमंडळ अधिवेशन सुरू नसल्यामुळे सुधारित तरतूद अमलात आणण्यासाठी राज्यपालांनी १९ मे २०१६ रोजी अध्यादेश जारी केला. त्या अध्यादेशाला १८ जुलै २०१६ रोजी विधानसभेची मंजुरी मिळाली, पण विधान परिषदेची मंजुरी मिळू शकली नाही. दरम्यान, त्या अध्यादेशाची मुदत २८ आॅगस्ट २०१६ रोजी संपली. त्यानंतर तो अध्यादेश कायम ठेवण्यासाठी ३० आॅगस्ट २०१६ रोजी दुसरा अध्यादेश जारी करण्यात आला. दुसऱ्या अध्यादेशाचे कायद्यात रूपांतर झाले, पण निवडणूक त्यापूर्वीच घेण्यात आली होती.