नागपूर : शहरातील अवैध बांधकामांबाबत उच्च न्यायालयाने स्वत:हून जनहित याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवर न्या.नितीन सांबरे आणि न्या.अभय मंत्री यांच्या खंडपीठासमक्ष सुनावणी झाली. न्यायालयीन आदेशानुसार, अवैध बांधकामांवर कारवाईसाठी संयुक्त निरीक्षण समिती स्थापित करण्यात आली आहे. या समितीच्यावतीने सोमवारी न्यायालयात शपथपत्र सादर करण्यात आले. समितीने शहरातील अवैध बांधकामांना पाच विभागात वर्गीकृत केले आहे.
नागपूर महापालिका, नागपूर सुधार प्रन्यास एनआयटी आणि नागपूर महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरण एनएमआरडीए यांच्या अख्यारितील पाच हजारांवर अवैध बांधकामांना चिन्हित करण्यात आले आहे.
Gold Rate
26 dec 2025
यापैकी निम्म्या अवैध बांधकामांना पाडल्याची माहिती संयुक्त निरीक्षण समितीच्यावतीने उच्च न्यायालयात सादर करण्यात आली आहे.
या समितीच्यावतीने सोमवारी न्यायालयात शपथपत्र सादर करण्यात आले. समितीने शहरातील अवैध बांधकामांना पाच विभागात वर्गीकृत केले आहे. यातील काही बांधकामांवर कारवाई करण्यात आली आहे. तर काही प्रलंबित आहेत. यासंदर्भातील याचिकेवर पुढील सुनावणी २८ ऑगस्ट रोजी होणार आहे.
