आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल रुग्णांना पालकमंत्री जनस्वास्थ योजनेतून मदत करणार

411 कोटीच्या प्रारुप आराखड्यास मंजुरी 2019-20 चा खर्च 80 टक्के

नागपूर : मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता योजनेच्या धर्तीवर जिल्ह्यातील आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल व गरजु रुग्णांना आर्थि‍क मदत करण्यासाठी जिल्ह्यात पालकमंत्री जनस्वास्थ योजना राबविणार असल्याचे प्रतिपादन उर्जामंत्री तथा पालकमंत्री डॉ.नितीन राऊत यांनी आज केले.

डॉ.वसंतराव देशपांडे सभागृहात आयोजित जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी जिल्हा नियोजन समितीतून विकासासाठी स्थानिक स्तरावर पालकमंत्री अध्ययन कक्ष सक्षमीकरण योजना, पालकमंत्री दुग्ध विकास योजना, पालकमंत्री विद्यार्थी सहाय्यता योजना, पालकमंत्री शाळा सक्षमीकरण योजना, पालकमंत्री हरित शहर तथा जलसंचय योजना राबविण्यात येतील. यासाठी सविस्तर प्रस्ताव करण्याचे निर्देश पालकमंत्र्यानी दिले. तसेच राज्य शासनाकडून आवश्यक मंजूरी घेण्याचे निर्देश ही त्यांनी घेतले.

शिक्षण व रोजगार या दोन क्षेत्रात भरीव काम करण्याच्या दृष्टीने नियोजन समिती कार्यरत असुन श्री. राऊत म्हणाले की, जिल्ह्यात सर्वसाधारण योजनेतुन 103 व विशेष घटकमधील 59 तर आदिवासी घटक कार्यक्रमातुन 71 योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येते..

या बैठकीला गृहमंत्री अनिल देशमुख, पशुसंवर्धन व दुग्धविकास मंत्री सुनिल केदार, जिल्हा परिषद अध्यक्ष रश्मी बर्वे आमदार सर्वश्री प्रकाश गजभिये, समीर मेघे, विकास ठाकरे, नागो गाणार, आशिष जैस्वाल, राजु पारवे, आमदार जोगेंद्र कवाडे, जिल्हाधिकारी रविंद्र ठाकरे व विविध विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

या बैठकीत जिल्हा वार्षिक योजना 2020-21 करिता तिन्ही योजना मिळून शासनाने 411 कोटी 70 लाख 70 हजार रुपयाची मर्यादा ठरवून दिली त्याप्रमाणे आरखडा करण्यात आलेला आहे. परंतु राज्यस्तरीय बैठकीत हा निधी वाढवण्याचा प्रयत्न केला जाईल , असे पालकमंत्री नितीन राऊत यांनी सांगितले. डिसेंबर 2019 अखेर झालेल्या आर्थिक व भौतिक प्रगतीचा आराखडा यावेळी घेण्यात आला. 2019-20 च्या पूनर्विनियोजन प्रस्तावास मंजुरी देण्यात आली.

नागपूरच्या जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत सर्वसाधारण योजना, अनुसूचित जाती उपयोजना, आदिवासी घटक कार्यक्रम यामध्ये एकूण 776 कोटी 87 लक्ष एवढा मंजूर नियतव्यय त्यापैकी 244 कोटी 12 लक्षएवढा खर्च असून एकूण प्राप्त तरतुदीच्या 80.16 टक्के एवढा खर्च झाला असल्याचा माहिती जिल्हा नियोजन अधिकारी मिलींद नारिंगे यांनी दिली. चालू आर्थिक वर्षात तिन्ही योजनांमध्ये 5111.24 लक्ष रुपयांची बचत असून 98,94.86 लक्ष निधीची जादाची मागणी आहे. बचतीपेक्षा मागणी अधिक असल्याने संपूर्ण निधी खर्च होईल.

प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आलेल्या कामांच्या निविदा अंतिम टप्प्यांत आहे. या कामांचे कार्यादेश होऊन कामे सुरु करण्यात येईल, असे विविध विभाग प्रमुखांनी सांगितले.

जिल्ह्याची गेल्या 5 वर्षांपासूनची खर्चाची टक्केवारी चांगल्या प्रकारची असून पालकमंत्र्यांनी जिल्हा नियोजन समितीच्या कामावर समाधान व्यक्त केले.