मुंबई : पेसा कायद्यांतर्गत आदिवासी भागातील ग्रामपंचायतींना देण्यात येणाऱ्या पाच टक्के अबंध निधीचा उपयोग गावाच्या सर्वांगीण विकासासाठी करावा असे निर्देश राज्यपाल चे. विद्यासागर राव यांनी आज आदिवासी विकास विभाग व ग्रामविकास विभागाला दिले.
राजभवन येथे आज पेसा कायद्याचा राज्यपालांनी आढावा घेतला. यावेळी आदिवासी विकासमंत्री विष्णू सवरा, महिला व बालविकास मंत्री पंकजा मुंडे उपस्थित होते.
पेसा कायद्यांतर्गत पाच टक्के अबंध निधी थेट ग्रामपंचायतींना देण्यात येतो. त्या निधीमधून पायाभूत सुविधा, वन व जल संवर्धन, आरोग्य, स्वच्छता व शैक्षणिक कार्यासोबतच वनहक्क दावे व पेसाच्या अंमलबजावणीसाठी करण्यात येते.
राज्यातील पेसा ग्रामपंचायतीत सुरू असलेल्या विकासकामांचा प्रगतीपर आढावा राज्यपालांनी यावेळी घेतला. तसेच अनुसूचित क्षेत्रातील शिक्षकांची पदभरतीही करण्याबाबत त्यांनी चर्चा केली. जिल्हास्तरावर, तालुकास्तरावर व ग्रामस्तरावर कार्यरत पेसा समन्वयकांची प्रशिक्षणाद्वारे क्षमता बांधणी करण्यात यावी, असेही निर्देश राज्यपालांनी दिले.
यावेळी पेसा कायद्यांतर्गत अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामपंचायतीत सुरू असलेली कामे करण्यासाठी पेसा फंड मॅनेजमेंट ॲप्लिकेशन हे ॲप विकसित करण्यात आल्याची माहिती आदिवासी विकास विभागाच्या प्रधान सचिव मनिषा वर्मा यांनी दिली. या ॲपमुळे पेसा निधीतून ग्रामपंचायत करत असलेल्या कामाचे संनियंत्रण करण्यात येणार आहे. निधीची तरतूद, निधीचा विनियोग व उपयोगिता यासाठी हे ॲप तयार करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली. ग्रामविकास विभागात पेसा कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी 22 जानेवारीपासून पेसा सेल कार्यान्वित करण्यात आल्याचे ग्रामविकास विभागाचे सचिव असीम गुप्ता यांनी दिली.
नंदुरबार जिल्ह्यात या अबंध निधीतून आमपाडा येथे डिजिटल शाळा तर धुळे जिल्ह्यात वॉटरटँकची निर्मिती करण्यात आली आहे. पेसा ग्रामपंचायतीना अबंध निधीतून विकासकामे करताना ग्रामविकास व आदिवासी विकास विभागाने सर्वतोपरी सहाय्य करावे असेही राज्यपालांनी सांगितले.
