Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
    | | Contact: 8407908145 |
    Published On : Thu, Jun 14th, 2018

    खोब्रागडे कुटुंबियांच्या मागण्या सरकारने तात्काळ मान्य कराव्यातः खा. अशोक चव्हाण

    मुंबई: धानसंशोधक कृषीभूषण स्व. दादाजी खोब्रागडे यांनी गरिब परिस्थितीवर मात करून आपल्या दीड एकर जमिनीवर एमएमटीसह तांदळाच्या नऊ जातींची निर्मिती केली. आज देशात लाखो हेक्टरवर एचएमटी तांदळाचे उत्पादन घेतले जाते. लाखो शेतक-यांच्या घरी या वाणामुळे आर्थिक समृध्दी आली मात्र दादाजी खोब्रागडे आर्थिक विवंचनेतच राहिले.

    बुधवारी काँग्रेस पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष खा. राहुल गांधी यांनी चंद्रपूर जिल्ह्यातील नांदेड येथे जाऊन धानसंशोधक कृषीभूषण स्व. दादाजी खोब्रागडे यांना श्रध्दांजली अर्पण केली व त्यांच्या कुटुंबियांची भेट घेऊन सांत्वन केले. या भेटीदरम्यान खोब्रागडे कुटुंबियांनी त्यांच्या मागण्यांबाबत चर्चा केली. सरकारने खोब्रागडे कुटुंबियांच्या सर्व मागण्या मान्य कराव्यात अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदेश काँगेस कमिटीचे अध्यक्ष खा. चव्हाण यांनी मुंबई येथे पत्रकारपरिषदेत केली.

    खोब्रागडे कुटुंबियांच्या मागण्या –

    1.HMT, DRK यासह दादाजी खोब्रागडे यांनी संशोधीत केलेल्या धानाच्या सर्व वाणाचे पेटंट खोब्रागडे कुटुंबीयांना मिळावे.

    2.नांदेड येथे दादाजी खोब्रागडे यांच्या नावाने भात संशोधन केंद्र सुरु करण्यासाठी 100 एकर जमीन खोब्रागडे यांच्या संस्थेला द्यावी.

    3.धानाच्या संशोधीत वाणाचे बियाणे सुरक्षित साठवून ठेवण्यासाठी गोडाऊनची आवश्यकता आहे, त्यासाठी शासनाने निधी उपलब्ध करून द्यावा.

    4.देशाचे माजी पंतप्रधान स्व. राजीव गांधी यांनी मंजूर केलेल्या इंदिरा सागर (गोसी खुर्द) प्रकल्पाचे काम तात्काळ पूर्ण करून नांदेड परिसरातील शेतक-यांना त्याचे पाणी द्यावे. जेणेकरून या भागातील शेतकरी वर्षातून दोनवेळा भाताचे पीक घेवू शकतील. स्व. दादाजी खोब्रागडे यांनी तीच खरी श्रध्दांजली ठरेल.

    5.खोब्रागडे कुटुंबातील दोघांना त्यांच्या शैक्षणिक पात्रतेनुसार सरकारी नोकरी द्यावी.

    6.शेतीत नाविन्यपूर्ण प्रयोग करणा-या संशोधक व शेतक-यांसाठी दादाजी रामजी खोब्रागडे यांच्या नावाने कृषी पुरस्कार द्यावा.

    खोब्रागडे कुटुंबियांच्या या मागण्या संदर्भात आपण सरकारला पत्र लिहिणार आहोत आणि सरकारने या मागण्या मान्य कराव्यात यासाठी पाठपुरावा करणार आहोत असे खा. चव्हाण म्हणाले.

    नाणार प्रकल्पासंदर्भात

    ते पुढे म्हणाले की, नाणार प्रकल्पाबाबत शिवसेना पक्षाची भूमिका दुटप्पी असून शिवसेनेचे नेते वारंवार खोटे बोलून लोकांची दिशाभूल करित आहेत. दि. 24 एप्रिल रोजी नाणार प्रकल्पाची भूसंपादनाची अधिसूचना रद्द करित आहे असे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई नाणारमधील जाहीर सभेत म्हणाले होते. काल पुण्यात बोलताना उद्योगमंत्री सुभाष देसाई म्हणाले की, नाणारची अधिसूचना रद्द करण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. याचा अर्थ अधिसूचना अद्याप रद्द केली नाही. एक अधिसूचना रद्द करायला एवढा वेळ लागतो का? शिवसेना कोकणवासियांचे नाही तर स्वतःचे हित पहात आहे. नाणारला विरोध आहे असे दाखवून शिवसेना भाजपशी सौदेबाजी करित आहे. सौदा ठरला की शिवसेनेचा विरोध ही मावळेल असा टोला काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षांनी शिवसेनेला लगावला.

    समृध्दी महामार्गाबाबत

    मुंबई नागपूर समृध्दी महामार्गासाठी जमिनी द्यायला शेतक-यांनी प्रचंड विरोध केला आहे. पण शेतक-यांचा विरोध डावलून बळजबरीने शेतक-यांना जमिनी घेण्याचा प्रयत्न सरकारने सुरु केला आहे. राज्य सरकारने 2013 च्या भूसंपादन आणि पुर्नवसन कायद्यातील शेतक-यांची सहमती आणि सामाजिक परिणामांचे मुल्यमापन करणे या महत्त्वाच्या तरतूदींना बगल देऊन महाराष्ट्र हायवे अॅक्टच्या आधारे भूसंपादन करण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. हा सगळा उपद्व्याप कशासाठी चालू आहे? मुंबईहून नागपूरला जाण्यासाठी अगोदरच महामार्ग आहेत. रेल्वे लाईन आहे. विमानसेवा सुरु आहे. तरी हा समृध्दी महामार्गाचा हट्ट कशासाठी व कोणासाठी आहे? अधिकारी व सत्ताधारी व कंत्राटदारांच्या समृध्दीसाठी महामार्गाचा घाट घातला जातला आहे. काँग्रेस पक्ष शेतक-यांसोबत आहे. कोणत्याही परिस्थितीत बळजबरीने शेतक-यांच्या जमिनी घेऊ देणार नाही असा इशारा त्यांनी दिला.

    पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना खा. चव्हाण म्हणाले की, आणीबाणीत कारागृहात गेलेल्यांना पेन्शन देण्याचा निर्णय म्हणजे स्वातंत्र्य चळवळ आणि स्वातंत्र्यसैनिकांचे बलिदान या दोन्हींचा अवमान आहे. स्वातंत्र्यलढ्यात कोणतेही योगदान नसणं किंबहुना ब्रिटिशांची चापलूसी करणारे समाजात सहानुभूती मिळवण्याचा फुटकळ प्रयत्न करत आहेत. स्वातंत्र्यसैनिकांच्या कुटुंबियांना घरे देण्याचा निर्णय जाहीर करून दोन वर्षे होऊन गेली तरी त्यावर कारवाई नाही. सरकारने हा निर्णय केवळ राजकारणाकरीता घेतला आहे. आणिबाणीला तत्कालिन सरसंघचालक बाळासाहेब देवरस यांनी पाठिंबा देऊन माफी मागितली होती. म्हणून संघाच्या नेत्यांना या योजनेतून वगळावे. ब्रिटिशांशी लढताना ज्यांनी आपले बलिदान दिले त्यांची आणीबाणीत तुरुंगात असलेल्यांशी तुलनाच होऊच शकत नाही. शिवसेनेने मुंबईतील दुकांनावर मराठी पाट्या बसवण्याबाबत इशारा दिला आहे यासंदर्भात विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना खा. चव्हाण म्हणाले की मराठीचा मुद्दा पुढे करून असे इशारे देणे ही शिवसेनेची जुनीच दुकानदारी आहे. हा लोकांना त्रास देण्याचा प्रकार आहे. हे फार काळ चालणार नाही. हा मुद्दा आता जुना झाला असून लोक समजदार आहेत. शिवसेनेने कितीही प्रयत्न केला तरी या मुद्द्याचा राजकीय फायदा त्यांना घेता येणार नाही असे काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष म्हणाले.


    Stay Updated : Download Our App
    Mo. 8407908145