नागपूर : महायुती सरकारने सभागृहात संमत केलेल्या नागरिक सुरक्षा (जन सुरक्षा) विधेयकावरून आता विरोधकांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. सरकारने या विधेयकाच्या माध्यमातून शहरी नक्षलवाद संपवण्याचा दावा केला असला, तरी हा कायदा सरकारविरोधकांचा आवाज दाबण्यासाठी वापरण्यात येईल, असा आरोप विरोधकांनी केला आहे.
माजी गृहमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अनिल देशमुख यांनी याबाबत चिंता व्यक्त करत म्हटले, “हा कायदा सरकारकडून दडपशाहीसाठी वापरण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे विद्यार्थी आणि नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
Gold Rate
23 Jan 2026
विधेयकात काय?
या विधेयकाद्वारे राज्यात देशविघातक कारवाया करणाऱ्या संघटनांवर बंदी घालण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच, अशा कारवायांमध्ये सहभागी असलेल्या व्यक्तींवर कठोर कारवाईचे अधिकार सरकारला मिळणार आहेत.
विरोधकांचा सरकारवर आरोप –
विरोधकांनी यावर आक्षेप घेत दावा केला आहे की, सरकार आपल्यावर टीका करणाऱ्या कार्यकर्ते, विचारवंत, पत्रकार आणि तरुणांना ‘अर्बन नक्षल’ ठरवत शिक्षा करू शकते.
सामाजिक संस्थांमध्येही चिंता –
शांततेच्या मार्गाने कार्य करणाऱ्या अनेक सामाजिक संस्था आणि कार्यकर्त्यांनी या विधेयकाबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. सरकारकडे फारसे अस्पष्ट अधिकार दिले गेले असून, त्याचा वापर विरोध दाबण्यासाठी होऊ शकतो, अशी भीती त्यांच्यात आहे.
सरकारचा दावा काय?
सरकारने या विधेयकाचे समर्थन करत म्हटले आहे की, हे विधेयक देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत आवश्यक असून, संविधानविरोधी चळवळी रोखण्यासाठी ते उपयुक्त ठरेल.
