सरकार एस.टी.कर्मचाऱ्यांना शासकीय कर्मचारी समजत नाही; आमदार सुनिल तटकरेंनी व्यक्त केली नाराजी

मुंबई: ‘बहुजन हिताय…बहुजन सुखाय’…असे ब्रीदवाक्य घेवून राज्यातील एस.टी कर्मचारी जनतेची सेवा करत आहेत मात्र सरकार या कर्मचाऱ्यांना शासकीय कर्मचारी समजत नाही याबद्दल तीव्र नाराजी आमदार सुनिल तटकरे यांनी व्यक्त केली.

राज्यातील एस.टी कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करावा व त्यांच्या इतर मागण्यांचा प्रश्न आज आमदार सुनिल तटकरे, विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे,आमदार निरंजन डावखरे यांनी लावून धरला. एस.टी कर्मचाऱ्यांच्या मागणीवर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार आज सभागृहामध्ये आक्रमक झाले. त्यामुळे दोनवेळा सभागृह तहकुब करावे लागले.

आमदार निरंजन डावखरे यांनी एस.टी.च्या विषयावर तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावर चर्चा करताना आमदार सुनिल तटकरे यांनी हा विषय लावून धरला. त्यानंतर विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे, आमदार निरंजन डावखरे यांनीही याविषयावर सरकारला आणि परिवहन खात्यावर जोरदार हल्ला केला.

सरकारने कायद्यात बदल करुन परिवहन महामंडळाचे पदसिद्ध अध्यक्ष म्हणून परिवहन खात्याचे मंत्री दिवाकर रावते यांना अध्यक्षपद बहाल केले आहे. मंत्री जेव्हा एखाद्या महामंडळाचे अध्यक्ष होतात तेव्हा तेथील कर्मचारी हे शासकीय असतात असा दावा आमदार सुनिल तटकरे यांनी केला.

मुख्यमंत्री सिडको, एमएमआरडीएचे अध्यक्ष आहेत. त्या महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना व्यवस्थित वेतन दिले जाते. मग परिवहन महामंडळाच्या वाहक -चालकांना तुटपुंजे वेतन का दिले जाते ? यावर मुख्यमंत्र्यांनी भूमिका स्पष्ट करावी अशी मागणीही आमदार सुनिल तटकरे यांनी केली.

दरम्यान यावर सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर यांनी या प्रश्नावर मुख्यमंत्र्यांनी निवेदन द्यावे असे निर्देश दिले.