Published On : Fri, Aug 21st, 2020

आयुक्तांनी फेटाळली महापौरांची सूचना

ऑनलाईन सभेचीच मुभा ः नगरविकास विभागाविरुद्ध कोर्टात जाण्याची तयारी


नागपूर ः तांत्रिक अडचणी गुरुवारी स्थगित करण्यात आलेली सर्वसाधारण सभा आज पुन्हा तांत्रिक कारणामुळे स्थगित करावी लागली. सातत्याने अडथळ्यामुळे नगरसेवकांनी ऑनलाईन सभेला विरोध केला. त्यामुळे महापौर संदीप जोशी यांनी २५ टक्के नगरसेवकांची येत्या २८ ऑगस्टला सुरेश भट सभागृहात सभा घेण्याची सूचना केली. मात्र, आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी सभा केवळ ऑनलाईन घेण्याची मुभा असल्याचे नमुद करीत महापौरांची सूचना फेटाळून लावली. दरम्यान महापौरांनी गटनेत्यांनी याबाबत उच्च न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घ्यावा, असे सांगितले.

महापालिकेच्या ऑनलाईन सर्वसाधारण सभेचा गुरुवारी फज्जा उडाल्यानंतर महापौर संदीप जोशी यांनी प्रशासनाने यंत्रणा सुधारावी असे निर्देष देत शुक्रवारपर्यंत सभागृहाचे कामकाज स्थगित केले होते. परंतु, शुक्रवारी देखील महापालिका सभेत गोंधळच झाला. सदस्यांच्या मागणीवरून महापौर संदीप जोशी यांनी येत्या २८ ऑगस्टला मर्यादित नगरसेवकांच्या उपस्थितीत कविवर्य सुरेश भट सभागृहात सभा घेण्याचे सांगितले. ऑनलाईन सभेचे कामकाज शक्य नसल्याने अमरावती महापालिकेच्या धर्तीवर सभा घेणसंदर्भात प्रशासनाचे मत जाणून घेण्यात आले. मात्र, आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी नगर विकास विभागाच्या परिपत्रकाचा हवाला दिला. राज्य शासनाचे ३ जुलै रोजीचे परिपत्रक त्यांनी वाचून दाखविले. सभा केवळ ऑनलाईन घेण्याची मुभा असल्याचे आयुक्तांनी सांगितले. या पत्रासंदर्भात गटनेत्यांना उच्चा न्यायालयात दाद मागण्याचा अधिकार असल्याने त्यांनी याबाबत निर्णय घ्यावा, असे निर्देश महापौर संदीप जोशी यांनी दिले. आज सकाळी सभा सुरू होताच भाजपचे ज्येष्ठ नेते दयाशंकर तिवारी हे स्थगन प्रस्तावावर भाषण सुरू केली.

त्यांचा आवाज मध्येच तुटत असल्यामुळे नगरसेवक ओरड करत होते. सततचा व्यत्यय बघता भाजपचे ज्येष्ठ नगरसेवक प्रवीण दटके यांनी अमरावतीच्या महापालिकेच्या धर्तीवर २५ टक्के सदस्यांच्या उपस्थितीत सभागृह घेण्याची सूचना केली. इतर नगसेवक ऑनलाईन येतील, असे सांगितले. त्यावर काही नगरसेवकांनी आक्षेप घेतला. आमचेही महत्वाचे प्रश्न आहेत, अशी ओरड त्यांनी केली. कॉँग्रेसचे ज्येष्ठ नगरसेवक प्रफुल्ल गुडधे यांनी सभागृह घेण्याचा अट्टाहस करण्याऐवजी नगरसेवक व प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांसोबत समन्वय समिती गठीत करण्याची सुचविले. परंतु, समितीला संवैधानिक अधिकार नसेल तर त्याचा उपयोग काय असा आक्षेप तिवारी यांनी घेतला. दरम्यान, नगरसेवकांनी भट सभागृहात सभा घेण्याची मागणी लावून धरली.

न्यायालयाचे दार ठोठावणार ः दटके
विधिमंडळ तसेच राज्यपालांनी घेतलेला निर्णय नगर विकास विभागाच्या उपसचिवांच्या पत्राने बदलतो का? असा प्रश्न उपिस्थत करत सदस्य प्रवीण दटके यांनी गटनेत्यांना यासंदर्भात उच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा अधिकार असल्याचे सांगितले. सत्तापक्ष नेते संदीप जाधव यांनीही न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेण्याबाबत अनुकूलता व्यक्त केली.